जेएनपीटीच्या धर्तीवर अलिबाग तालुक्यातील रेवस येथे व्यापारी बंदर विकसित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र प्रकल्पासाठी जागा संपादित करून 17 वर्षे उलटली तरी प्रकल्प उभारणीचे काम सुरू झालेले नाही. त्यामुळे प्रकल्प होणार नसेल तर संपादित केलेल्या जागा मूळ शेतकऱ्यांना परत मिळाव्यात अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. रेवसचे प्रस्तावित व्यापारी बंदर लालफितीच्या गाळात अडकले असून प्रकल्पग्रस्त आक्रमक झाले आहेत. लवकरात लवकर सर्व अडथळे दूर करून बंदराचे काम सुरू न केल्यास आंदोलन छेडण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. खासगी कंपनीच्या माध्यमातून खारेपाट विभागातील रेवस येथे व्यापारी बंदर उभारण्यात येत आहे. यासाठी कंपनीने रामकोठा, बहिरीचा पाडा, माणकुळे, नारंगीखार, मांडवखार, फोफेरी,हाशिवरे, कावाडे, बेलपाडे, मिळखतखार, डावली रांजणखार येथील 1 हजार 773 प्रकल्पग्रस्तांची 540 हेक्टर जमीन 2007 मध्ये संपादित केली आहे. जमीन संपादित करताना पाच वर्षांच्या आत येथे प्रकल्प उभारण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र जवळपास १७ वर्षांचा कालावधी जाऊनही येथे प्रकल्प उभारण्यात आलेला नाही. रेवस पोर्ट लिमिटेड कंपनीने बंदराचे काम सुरू केलेले नाही.
1. प्रकल्प येईल, कुटुंबातील लोकांना नोकऱ्या मिळतील, लहान-मोठे उद्योग सुरू होतील आणि आर्थिक सुबत्ता येईल या आशेपोटी शेतकऱ्यांनी प्रकल्पासाठी जमिनी दिल्या. पण प्रकल्प झालाच नाही आणि नोकत्याही मिळाल्या नाहीत.
2. यापूर्वी खारेपाट संघर्ष समितीने याबाबत राज्य सरकारकडे निवेदनही सादर केले आहे. मात्र राज्य सरकारने याबाबत ठोस भूमिका घेतली नाही.
3. प्रकल्पाला अद्यापि सुरुवात न केल्याने ग्रामस्थांमध्ये राज्य सरकारच्या विरोधात रोष निर्माण झाला असून जागा परत मिळावी यासाठी येथील प्रकल्पग्रस्त लढा उभारण्याच्या तयारीत आहेत.
उद्योग विभागाने घातली होती पाच वर्षांची अट
कंपनीला जमीन संपादित करण्यासाठी राज्याच्या उद्योग विभागाने सशर्त परवानगी दिली होती. यात जमीन संपादित केल्यानंतर पाच वर्षांच्या आत प्रकल्प उभारण्याची अट घालण्यात आली होती. पाच वर्षांच्या आत प्रकल्प उभारला गेला नाही तर संपादित जागा मूळ मालकांना परत करण्यात यावी, असेही स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले होते.
