धनगर समाजाला एसटी म्हणजेच अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून आरक्षण देण्याची मागणी सातत्याने करण्यात येत आहे. विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर सकल धनगर समाजाकडून आंदोलने सुरू होताच. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तातडीने बैठक घेऊन यासंदर्भात एक समिती नियुक्त करण्याची घोषणा केली. या निर्णयास आदिवासी समाजाने कडाडून विरोध केला असून सर्वपक्षीय आदिवासी आमदार राजीनामे देण्याच्या तयारीत आहेत.
धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून आरक्षण दिले तर सर्वच पक्षांतील आदिवासी आमदार आपल्या विधानसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा देतील, असा इशारा काँग्रेस आमदार हिरामण खोसकर यांनी मुख्यमंत्रीमहायुती सरकारला दिला आहे. आमचा धनगर आरक्षणाला विरोध नाही. पण त्यांना एसटी प्रवर्गातून आरक्षण देऊ नका. त्यांना स्वतंत्र आरक्षण द्या. त्यांना एसटीतून आरक्षण दिले, तर आम्हाला काहीच उरणार नाही, असे खोसकर म्हणाले.
अजित पवार गटाचे आमदार आणि विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनीही या निर्णयाला विरोध दर्शवला आहे. धनगरांचा अनुसूचित जमातीत समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यासाठी एक समिती नेमली आहे. पण हा निर्णय घेताना त्यांनी आम्हाला विश्वासात घेण्याची गरज होती. सरकारच्या या निर्णयामुळेलोकांमध्ये संशयाचे वातावरण निर्माण होऊ शकते, असे झिरवाळ म्हणाले.
सरकारचा निर्णय काय?
सकल धनगर समाजाने एसटी प्रवर्गातून आरक्षण देण्यासाठी राज्यभर आंदोलन सुर केले आहे. या आंदोलनाची दखल घेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी धनगर समाजाच्या आरक्षणासाठी एक समिती नेमण्याची घोषणा केली. तसेच धनगड व धनगर हा शब्द एकच असल्याचा जीआर काढण्याचीही तयारी दर्शवली आहे.
झिरवळ काय म्हणाले
धनगर व धनगड जात एकच आहेत. स्पेलिंग चुकल्यामुळे हा प्रकार घडल्याचा दावा केला जातो. पण त्यात कोणतेही तथ्य नाही. एवढी वर्षे ही गोष्ट कुणाच्याही लक्षात का आली नाही? विशेषतः यामुळे ही सूची तयार करणाऱ्याला इंग्लिश येत नसावी का? असा प्रश्न उपस्थित होतो, असे झिरवाळ म्हणाले.
