उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थानसह प्रामुख्याने भाजपशासित राज्यांमध्ये गुन्हेगारांची घरेदारे, मालमत्ता यांच्यावर सर्रासपणे केली जाणारी बुलडोझर पाडकाम कारवाई त्वरित थांबण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिले. आजवर झालेल्या कारवाईवरूनही कोर्टाने जोरदार फटकारे ओढले आहेत.
1 ऑक्टोबरपर्यंत बुलडोझर थांबवा. एका आठवड्यासाठी तोडपह्ड थांबवल्यास काही बिघडणार नसल्याचे म्हणत सुप्रीम कोर्टाने बुलडोझर कारवाईला स्थगिती दिली आहे. “दोन आठवड्यांत काय आकाश कोसळणार आहे का?’’ असेही कोर्टाने केंद्र सरकारला सुनावत हा अंतरिम आदेश जारी केला. यापुढे कोर्टाच्या परवानगीशिवाय कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही.
काय घडले होते…
उत्तर प्रदेश व इतर राज्यांमध्ये आरोपी पकडला गेल्यावर लगेचच त्याच्या वा कुटुंबीयांच्या मालमत्तेवर, घरांवर बुलडोझर फिरवला जात होता. या कारवाईमागील हेतूवर शंका उपस्थित करण्यात येत होत्या. हे प्रकरण विविध संस्थांकडून दाखल याचिकांद्वारे अखेर सुप्रीम कोर्टात गेल्यावर त्याविषयी खंडपीठासमोर सविस्तर सुनावणी सुरू आहे. याचसंदर्भात, सर्वोच्च न्यायालयाने हा अंतरिम आदेश दिला असून यापुढे न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय कोणतीही बुलडोझर कारवाई केली जाऊ नये, असेही बजावले आहे. त्यामुळे बुलडोझर कारवाईला चाप बसला आहे. न्या. बी. आर. गवई व न्या. के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी चालू आहे.
अतिक्रमण पाडण्यास मनाई नाही
हे आदेश सार्वजनिक मालकीचे रस्ते, पदपथ, रेल्वे लाईन किंवा इतर सार्वजनिक मालमत्तांवर अतिक्रमण करून केलेल्या बांधकामांबाबत लागू नसतील. तेथे बुलडोझर चालू शकेल, असेही न्यायालयाने आपल्या आदेशांमध्ये स्पष्ट केले आहे.
पुढील आदेश येईपर्यंत अंतरिम आदेश लागू
सार्वजनिक मालमत्तांवरील अतिक्रमणांना या अंतरिम आदेशातून वगळण्यात आले आहे. त्याचवेळी पुढील आदेश येईपर्यंत हे आदेश लागू असतील. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 1 ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.
सरकारला झापले
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या अंतरिम आदेशावर सरकारी पक्षाकडून सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी, “प्रशासनाचे हात अशा प्रकारे बांधून ठेवता येणार नाहीत’’, अशी हरकत घेतली. तो फेटाळून लावत न्यायालयाने उलट मेहता यांनाच फैलावर घेतले. “सरकारी मालमत्तेवरील बेकायदेशीर बांधकामांवरील कारवाईच्या मधे आम्ही येणार नाही हे आम्ही स्पष्ट केले आहे. पण हे कारवाई करणारे स्वतः न्यायदाते होऊ शकत नाहीत’’, असे न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांनी सांगितले. “बेकायदेशीररीत्या केलेले एक पाडकामही राज्यघटनेच्या मूलभूत तत्त्वांच्या विरोधात आहे’’, असे न्यायमूर्ती विश्वनाथन यांनी स्पष्ट केले. घटनेच्या कलम 142 अंतर्गत विशेषाधिकारांनुसार हे आदेश देत असल्याचेही खंडपीठाने यावेळी सांगितले.
2024मध्ये अचानक कारवाया कशा झाल्या, असा सवालही कोर्टाने केला. गेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने अशा बुलडोझर कारवाईबाबत चिंता व्यक केल्यानंतरही काही नेतेमंडळींनी कारवाई सुरूच राहणार असल्याची विधाने केली होती. त्याविषयी कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली.
