सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी बुलडोझरच्या कारवाईवर बंदी घातली आहे. पुढील आदेशापर्यंत देशात कुठेही बुलडोझर कारवाई होणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. देशातील सर्व राज्यांना या सूचनांचे पालन करावे लागणार आहे. मात्र, पुढील सुनावणीपर्यंत आमची परवानगी घेऊनच कारवाई करावी असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. याप्रकरणी पुढील सुनावणी 1 ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी बुलडोझरच्या कारवाईला स्थगिती दिली. आमच्या परवानगीशिवाय कारवाई करू नका, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. बेकायदा बांधकामांना हे निर्देश लागू होणार नाहीत, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच सर्व पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेऊन लवकरच मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली जातील.
न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती केव्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने वेगवेगळ्या राज्य सरकारने आरोपींच्या इमारती पाडण्याच्या कारवाईविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर हे निर्देश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले आणि सांगितले की, 1 ऑक्टोबरपर्यंत आमच्या परवानगीशिवाय देशात कुठेही बुलडोझरची कारवाई होणार नाही. याचिकाकर्ता जमीयत उलेमा-ए-हिंद यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये भाजपशासित राज्यांमध्ये मुस्लिमांना लक्ष्य करून बुलडोझरची कारवाई करण्यात येत असल्याचे म्हटले आहे. सुनावणीदरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावर आक्षेप घेत अधिकाऱ्यांचे हात अशा प्रकारे बांधता येणार नाहीत, असे सांगितले. न्यायमूर्ती विश्वनाथन यांनी सुनावणीदरम्यान सांगितले की, बेकायदेशीरपणे पाडण्याचे एकही उदाहरण असेल तर ते संविधानाविरुद्ध आहे.
