भाजपशासित राज्यांमध्ये बुलडोझर कारवाईचे प्रकार वाढल्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. बुलडोझरची कारवाई म्हणजे देशाच्या कायद्यांवर बुलडोझर चालवण्यासारखे आहे, एखाद्या गुह्यात कथित सहभाग असल्याचा आरोप त्याच्या मालमत्तेचा पाडाव करण्याचा आधार असू शकत नाही, अशा कडक शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला सुनावले.
न्यायमूर्ती हृषीकेश रॉय, न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि न्यायमूर्ती एसव्हीएन भाटी यांच्या खंडपीठाने घर पाडण्याशी संबंधित याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान गुजरात सरकारवर ताशेरे ओढले. जर एखाद्या व्यक्तीने गुन्हा केला असेल तर त्याच्या संपूर्ण कुटुंबावर किंवा कायदेशीररीत्या बांधलेल्या घरावर कारवाई करता येत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. दरम्यान, सप्टेंबर महिन्यात दुसऱयांदा बुलडोझरच्या कारवाईवर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. यापूर्वी 2 सप्टेंबर रोजी न्यायालयाने म्हटले होते की, एखाद्या प्रकरणात एखादी व्यक्ती दोषी असली तरी अशी कारवाई करता येणार नाही.
तीन महिन्यांत तीन राज्यांत बुलडोझर कारवाई
– 21 ऑगस्ट रोजी छत्तरपूर येथील कोतवाली पोलीस स्टेशनवर झालेल्या दगडफेकीनंतर 24 तासांच्या आत सरकारने 20 हजार चौरस फुटांमध्ये बांधलेला 20 कोटी रुपये किमतीचा तीन मजली वाडा जमीनदोस्त केला. चार भावांनी पोलिसांवर हल्ला करण्यासाठी भडकावल्याचे एफआयआरमध्ये म्हटले होते.
– राजस्थानच्या उदयपूरमधील एका सरकारी शाळेत दहावीत शिकणाऱया मुलाने दुसऱयाला चाकूने वार करून जखमी केले. यानंतर 17 ऑगस्ट रोजी आरोपी विद्यार्थ्याच्या घरावर बुलडोझर कारवाई करण्यात आली.
– मुरादाबादमध्ये विवाहितेचे अपहरण करण्याचा प्रयत्न करणाऱया व्यक्तीच्या घरावर बुलडोझर चालवण्यात आला. या महिलेच्या आई-वडील आणि भावावर आरोपींनी गोळ्या झाडल्या होत्या. त्याच वेळी बरेलीमध्ये भाकरीच्या वादातून तरुणाला बेदम मारहाण करणाऱया हॉटेल मालक झिशानचे हॉटेल जमीनदोस्त करण्यात आले.
नेमके काय आहे प्रकरण…
गुजरातच्या खेडा जिह्यातील जावेद अली मेहमुबाबमिया सईद यांच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. महापालिकेच्या अधिकाऱयांनी 1 सप्टेंबर रोजी बुलडोझरने सईद यांचे घर उद्ध्वस्त करण्याची धमकी दिली होती. जावेद कथलाल येथील जमिनीचा सहमालक आहे. 1 सप्टेंबर 2024 रोजी त्याच्याविरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आला होता. एफआयआर नोंदवल्यानंतर महापालिकेच्या अधिकाऱयांनी त्याच्या घरावर बुलडोझर चालवण्याची धमकी दिली. त्यामुळे त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
न्यायालय काय म्हणाले…
आरोपींवरील गुन्हा कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे न्यायालयात सिद्ध झाला पाहिजे. ज्या देशात कायदा सर्वोच्च आहे, त्या देशात न्यायालय अशा धमक्यांकडे अजिबात कानाडोळा करू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले. तसेच पालिका अधिकाऱयांना नोटीस बजावली. हे प्रकरण ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे निर्देश देत राज्य सरकार आणि पालिकेकडून या प्रकरणी चार आठवडय़ांत उत्तरही मागवले.
कायद्याच्या न्यायालयात कायदेशीर प्रक्रियेद्वारेच गुन्हा सिद्ध झाला पाहिजे. अशा धमक्यांपासून न्यायालय अनभिज्ञ राहू शकत नाही. भारतासारख्या देशात जिथे कायदा सर्वोच्च आहे, तिथे हे सर्व अकल्पनीय आहे. – सर्वोच्च न्यायालय
