आर्थिकदृष्ट्या डबघाईला आलेल्या राज्यातल्या साखर कारखान्यांवर राज्य सरकारने साखरपेरणी केली आहे. कारखान्याचे कर्ज थकले तर अध्यक्षांची मालमत्ता जप्त करण्याचे अधिकार राज्य बँकेला मिळणार होते. पण सहकार विभागाने ही अट बदलली असून कर्ज व व्याजाच्या परतफेडीसाठी संपूर्ण संचालक मंडळ वैयक्तिक व सामूहिकरीत्या जबाबदार राहील अशी सुधारित अट घातली आहे. त्यामुळे कर्जफेड न केल्यास या पुढे साखर कारखान्यांचे अध्यक्ष जबाबदार राहाणार नाही हे स्पष्ट झाले आहे.
आर्थिक अडचणीत आलेल्या साखर कारखान्यांना कर्ज देण्याच्या संदर्भात सहकार विभागाने काही अटी घातल्या होत्या. त्यानुसार कर्ज घेताना कायदेशीर बाबींची पूर्तता करून बंधपत्र (बॉण्ड) द्यावे लागणार होते आणि कायदेशीर बाबींची पूर्तता करून कर्जाचा बोजा चढवण्यात यावा अशी प्रमुख अट होती. त्यामुळे कर्ज आणि त्यावरील व्याज थकले तर साखर कारखान्यांच्या संचालकांची मालमत्ता लिलाव करण्याचे अधिकार राज्य बँकेला मिळणार होते.
पण या अटीला सर्वच साखर कारखान्यांच्या अध्यक्षांचा कडाडून विरोध होता. या अटीमुळे शासन हमीवर राज्य राज्य बँकेकडून उपलब्ध करून देण्यात येणारे कर्ज उचलता येत नव्हते. त्यामुळे ही अट शिथिल करण्यासाठी साखर कारखानदारांकडून राज्य सरकारवर प्रचंड दबाव होता.
कायदेशीर नव्हे तर साधे बंधपत्र (बॉण्ड)
विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर साखरसम्राटांची नाराजी नको म्हणून सहकार विभागाने साखर कारखानदारांना मोकळे रान करून दिले आहे. कर्ज घेताना यापूर्वी कायदेशीर बाबींची पूर्तता करून बंधपत्र सादर करावे लागत होते. पण आता त्यातील कायदेशीर बंधपत्र वगळून साधे बंधपत्र सादर करावे लागेल. साधे बंधपत्र कायदेशीर नसल्याने कारखान्याने कर्जाची परतफेड केलीच नाही तर त्याला अध्यक्ष किंवा संचालक मंडळ वैयक्तिकरीत्या जबाबदार राहणार नाहीत.
पूर्वीची अट
साखर कारखान्यांना राज्य सहकारी बँकेकडून शासन हमीवर कर्ज उपलब्ध करून देण्याबाबतचे धोरण होते. त्यात वैयक्तिक मालमत्तेवर कायदेशीर बाबींची पूर्तता करून अध्यक्ष-संचालकांवर या कर्जाचा बोजा चढवण्यात यावा अशी अट होती.
सुधारित अट
संबंधित सहकारी साखर कारखान्याकडून सदरील कर्ज व त्यावरील संपूर्ण व्याजाच्या परतफेडीकरिता संपूर्ण संचालक मंडळ वैयक्तिक आणि सामूहिकरीत्या जबाबदार राहातील. याबाबत संबंधित संचालकांनी कर्ज वितरणापूर्वी बंधपत्र सादर करणे बंधनकारक राहील.
