बदलापूरमध्ये अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार झाल्याची गंभीर घटना उशिरा कळवल्याने शिक्षण अधिकारी बाळासाहेब रक्षे यांचे निलंबन करण्याचे आदेश शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी दिले, असे स्पष्टीकरण देणारे प्रतिज्ञापत्र मिंधे सरकारने उच्च न्यायालयात सादर केले आहे.
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे सह सचिव तुकाराम कारपटे यांच्या मार्फत हे प्रतिज्ञापत्र सादर झाले आहे. मुलांच्या सुरक्षेसाठी जारी करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन केले नसल्याचा ठपकाही शिक्षण अधिकारी रक्षे यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे, असेही प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
आज तातडीची सुनावणी
न्या. अतुल चांदूरकर व न्या. राजेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. शालेय शिक्षण मंत्र्यांनी आदेश दिले आणि रक्षे यांना निलंबित केले असल्याची कबुली शालेय शिक्षण विभागाने प्रतिज्ञापत्रात दिली आहे. त्यांच्यावर कोणताही ठोस असा आरोप नाही, असे ऍड. सतीश तळेकर यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले.
अन्य सरकारी वकील यामध्ये राज्य शासनाची बाजू मांडणार आहेत. त्यामुळे ही सुनावणी उद्या शुक्रवारपर्यंत तहकूब करावी, अशी विनंती सरकारी वकील तनया गोसावी यांनी केली. तोपर्यंत याप्रकरणात प्रशासनाने कोणतीही कार्यवाही करू नये, अशी मागणी ऍड. तळेकर यांनी केली. ती मान्य करत न्यायालयाने ही सुनावणी तहकूब केली.
काय आहे प्रकरण
रक्षे हे शिक्षण अधिकारी आहेत. बदलापूर घटनेचा ठपका ठेवत त्यांना निलंबित करण्यात आले. त्याविरोधात त्यांनी महाराष्ट्र प्रशासकीय प्राधिकरणाकडे (मॅट) दाद मागितली. मॅटने कोणताही अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला. रक्षे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
निर्दोषत्त्व सिद्ध करण्याची संधी मिळणार
बदलापूरची घटना गंभीर आहे. खातेनिहाय चौकशीसाठी रक्षे यांचे निलंबन करण्यात आले आहे. मुलांच्या सुरक्षेची जबाबदारी त्यांचीच आहे. ते जबाबदारी झटकू शकत नाहीत. चौकशीला सामोरे जाऊन त्यांनी आपले निर्दोषत्व सिद्ध करावे. त्यांना बाजू मांडण्याची संधी देण्यात येईल, असेही प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
