महाराष्ट्रातील घटनाबाह्य सरकार नरेंद्र मोदींच्या मर्जीनेच चालवले जात आहे, पण आता त्या घटनाबाह्य सरकारचीच आरती सुरू आहे. पंतप्रधान-सरन्यायाधीश खासगी भेटीने अनेक घटनात्मक व शिष्टाचाराचे प्रश्न निर्माण झाले. बेकायदेशीर कृत्यांना अभय व धार्मिक अधिष्ठान मिळाले. भारतीय राज्यव्यवस्थेचा शेवटचा खांबदेखील मोदींनी पाडला आहे. अनेक वादळांमध्ये देशाचे चारही खांब टिकून राहिले, परंतु मागील दहा वर्षांत ते पाडण्यात आले. देशाच्या प्रतिष्ठेची ही घसरण आहे.
हिंदुस्थानच्या लोकशाहीत गेल्या दहा वर्षांत अनेक आक्रीत व विचित्र घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे पंतप्रधान मोदी हे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या निवासस्थानी गेले. मोदी येताच चंद्रचूड दांपत्याने त्यांचं गदगदून स्वागत केले. पंतप्रधानांनी सरन्यायाधीशांच्या घरी गणपतीची आरती केली. याबाबत देशातील स्वतंत्र विचारांच्या नागरिकांनी चिंता व्यक्त केली आहे. संविधान व न्यायव्यवस्थेसाठी ही धोक्याची घंटा आहे. सरन्यायाधीशांनी पंतप्रधानांची ही खासगी कौटुंबिक भेट टाळायलाच हवी होती, असे अनेक घटनातज्ञांचे मत पडले. आता लोकांना आपल्या संविधानाबाबत खरोखरच चिंता वाटू लागली आह़े मोदी व सरन्यायाधीशांची खासगी भेट व त्यांच्यातील मधुर जिव्हाळा पाहून आम्हाला शाहीर अण्णाभाऊ साठे यांचे कवन आठवले.
अण्णाभाऊ म्हणतात-
“ही न्याय व्यवस्था काहीकांची रखेल झाली
ही संसददेखील हिजड्यांची हवेली झाली
मी माझी व्यथा मांडू कोणाकडे…?
कारण इथली न्याय व्यवस्था
भ्रष्टतेने रंगीन झाली…!’’
पंतप्रधानांनी सरन्यायाधीशांच्या घरी आरती केली. दिवे पेटवले. लोकशाहीत शेवटचा आशेचा किरण न्यायाच्या दिव्याकडून असतो. हे लोकशाहीचे दिवे विझत आहेत व न्यायालयाकडून आशा राहिलेली नाही. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनाही हे समजले असेल. संपूर्ण देशात मोदी-चंद्रचूड भेटीचा ‘बॅड सिग्नल’ म्हणजे चुकीचा संदेश गेल्याचे मत प्रशांत भूषण यांनी व्यक्त केले. इतर कायदेपंडितांच्या मनात याच भावना असतील, पण त्यांना व्यक्त होण्याचे भय वाटते. देशात गेल्या दहा वर्षांत संविधान व लोकशाहीचे पतन झाले आहे. निवडणूक आयोग, न्यायालयासारख्या संस्था मोदींनी
आपल्या टाचेखाली
घेतल्या. त्यामुळे भ्रष्टाचार, उद्योगपतींची लुटमार, बेकायदेशीर पक्षफोडी, आमदार-खासदारांच्या खरेदी-विक्रीला प्रतिष्ठा मिळाली. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात लोकशाही नष्ट केली व आमदार-खासदारांचा सौदा करून सरकार पाडले. घटनेच्या दहाव्या शेडय़ुलनुसार हे सर्व फुटीर आमदार अपात्र ठरायलाच हवेत. पण न्यायालये, निवडणूक आयोग आमच्या खिशात आहे, आम्हाला हवा तोच निकाल लागणार, मोदी-शहांच्या आशीर्वादात न्यायालयात आम्हीच जिंकू, असे फुटीर आमदारांकडून सांगितले गेले व ते खरे ठरले. मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने फुटिरांचे व घटनाबाह्य सरकारचे सर्वोच्च न्यायालयात समर्थन केले. शिवसेना विरुद्ध केंद्र सरकार असा हा दावा आहे व केंद्र सरकारचे प्रमुख सरन्यायाधीशांच्या घरी खासगी भेटीसाठी पोहोचतात. त्यामुळेच महाराष्ट्रातील घटनाबाह्य सरकारचे कोणीच काही वाकडे करू शकले नाही. स्वतः चंद्रचूडसाहेबांनी सुरुवातीच्या अंतिम टप्प्यात मिंधे गटाचा व्हिप, गटनेतेपदी झालेली मिंधेची निवड, राज्यपालांची कारवाई बेकायदेशीर असल्याचे जाहीर केले व प्रकरण अंतिम निर्णयासाठी विधानसभा अध्यक्षांकडे पाठवले. विधानसभा अध्यक्ष हा भाजपचा एजंट असल्याने ‘न्याय’ मिळणे कठीणच होते, पण विधानसभा अध्यक्षांनी अन्याय केला तरी सर्वेच्च न्यायालयातील न्यायाचे दिवे विझले नाहीत ही आशा होती, पण या प्रकरणी तारखा व फक्त वेळकाढूपणा करून बेकायदेशीर सरकार चालू देणे, हे सर्वोच्च न्यायालयाचे अपयश आहे. मोदी-शहांच्या सूचनेशिवाय हे घडू शकत नाही व आता त्यावर शिक्कामोर्तब झाले. सरन्यायाधीश चंद्रचूड हे नोव्हेंबर महिन्यात निवृत्त होत आहेत. निवृत्तीनंतर पंतप्रधान त्यांना कोठे नेऊन बसवतात हे पाहणे रंजक ठरेल. लोकशाही व संविधानाच्या मोडतोडीत ज्यांनी मोदी-शहांना मदत केली अशा सगळ्याच न्यायमूर्तींची सोय सरकारने केली आहे. निवृत्तीनंतरची ‘सोय’ हीच न्यायव्यवस्थेतील सगळ्यात मोठी
धोक्याची घंटा
आहे! सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्याबाबत लोकांचे मत वेगळे होते व आहे. एक तर चंद्रचूड यांच्या घराण्याची न्यायदानाची परंपरा महान आहे. यशवंत विष्णू चंद्रचूड हे इंदिराजींच्या काळात देशाचे सरन्यायाधीश होते व ते विद्यमान सरन्यायाधीशांचे पिताश्री आहेत. दुसरे म्हणजे चंद्रचूड हे महाराष्ट्राचे सुपुत्र असल्याने ते कोणत्याही दबावाला व राजकीय अमिषाला बळी पडणार नाहीत अशी एक खात्री होती. महाराष्ट्राच्या मातीतून न्याय व संविधान रक्षणाची बिजे रोवली गेली आहेत. या परंपरांचे पालन सरन्यायाधीश करतील व आपल्या कृतीतून सिद्ध करतील. पण प्रत्यक्ष घटनापीठावरून कोरडे ओढायचे, लोकांच्या आशा पल्लवित करायच्या व निकालात मात्र सरकारला मदत होईल असेच करायचे, हे गेल्या दहा वर्षांत दिसून आले. ‘ईव्हीएम’विरुद्ध देशात व प्रत्यक्ष दिल्लीत मोठी आंदोलने झाली. ‘ईव्हीएम’ लोकशाहीला मारक असल्याचे सर्व पुरावे देऊनही ‘ईव्हीएम’ला विरोध करणाऱया सर्व याचिका फेटाळून लावल्या. मोदी-शहांच्या सरकारला नेमके तेच हवे होते. ईडी, सीबीआयच्या मनमानीस वेसण घालण्यास सर्वोच्च न्यायालय कमी पडले. दिल्लीचे विद्यमान मुख्यमंत्री केजरीवाल यांना मोदी सरकारने फक्त राजकीय सूडापोटीच बंदी बनवले व सुप्रीम कोर्टही न्याय देऊ शकले नाही. केजरीवाल यांना बंदिवासात ठेवून दिल्लीची विधानसभा बरखास्त करायची व राष्ट्रपती शासन लादायचे, असा केंद्र सरकारचा विचार पक्का आहे. हे लोकशाहीविरोधी आहे. महाराष्ट्रातील घटनाबाह्य सरकार नरेंद्र मोदींच्या मर्जीनेच चालवले जात आहे, पण आता त्या घटनाबाह्य सरकारचीच आरती सुरू आहे. पंतप्रधान-सरन्यायाधीश खासगी भेटीने अनेक घटनात्मक व शिष्टाचाराचे प्रश्न निर्माण झाले. बेकायदेशीर कृत्यांना अभय व धार्मिक अधिष्ठान मिळाले. भारतीय राज्यव्यवस्थेचा शेवटचा खांबदेखील मोदींनी पाडला आहे. अनेक वादळांमध्ये देशाचे चारही खांब टिकून राहिले, परंतु मागील दहा वर्षांत ते पाडण्यात आले. देशाच्या प्रतिष्ठेची ही घसरण आहे.
