तब्बल आठ-दहा वर्षांपासून रखडलेला खेळाडूंच्या थेट नियुक्तीचा प्रश्न अखेर मार्गी लागला. मैदान गाजविणारा खेळाडू आता थेट साहेब झालाय. ऑलिम्पिक, राष्ट्रकुल आणि आशियाई स्पर्धांमध्ये हिंदुस्थानचा तिरंगा फडकाविणाऱ्या मराठमोळ्या खेळाडूंना थेट नोकरीत सामावून घेण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. 15 खेळाडूंना क्लास वन, तर 30 खेळाडूंना क्लास टूची नोकरी मिळणार आहे. याचबरोबर शिपाई पदाच्याही 30 जांगावर खेळाडूंची थेट वर्णी लागली आहे.
राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने बुधवार, 11 सप्टेंबर रोजी काढलेल्या जीआरमध्ये थेट नियुक्ती देण्यात आलेल्या खेळाडूंची यादी जाहीर केली आहे. काही खेळाडूंकडून कागदपत्रांची अद्यापि पूर्तता न झाल्याने त्यांची यादी नंतर जाहीर करण्यात येणार आहे. क्रीडा क्षेत्रात महाराष्ट्राचा गौरव वाढविणाऱ्या आणि अत्युच्च गुणवत्ताप्राप्त खेळाडूंना शासकीय सेवेत थेट नियुक्ती देण्याचा निर्णय डिसेंबर 2010 मध्ये झाला होता. महाविकास आघाडीचे सरकार असताना राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पदके जिंकून देणाऱ्या महाराष्ट्राच्या खेळाडूंना शासकीय सेवेत थेट सामावून घेण्यासाठी राज्य शासनाने युद्धपातळीवर हालचाली सुरू केल्या होत्या.
थेट नियुक्तीसंदर्भातील खेळाडूंच्या फायली अंतिम टप्प्यात आल्या होत्या, मात्र त्यानंतर सत्ताबदल झाला. सुनील केदार यांच्या जागी गिरीश महाजन क्रीडामंत्री झाले. त्यानंतर पुन्हा एकदा मंत्रिमंडळ विस्तार होऊन संजय बनसोडे हे महाराष्ट्राचे नवे क्रीडामंत्री झाले. आधीच्या सरकारच्या काळात फक्त मुख्यमंत्र्यांच्या टेबलवर फाईल जाणे बाकी होते, मात्र नव्या सरकारने पुन्हा ‘रिव्हर्स गिअर’ टाकला. त्यामुळे सत्तेच्या या सारीपाटामुळे खेळाडूंच्या थेट नियुक्तीचा प्रश्न पुन्हा रेंगाळत पडला.
डिसेंबर 2023 मध्ये झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात या विषयावर फारशी चर्चा झाली नाही. त्यामुळे संयम सुटलेल्या खेळाडूंनी आंदोलन करण्याचा इशारा राज्य सरकारला दिला. त्यानंतर जून-जुलैमध्ये झालेल्या विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात खेळाडूंच्या थेट नियुक्तीचा विषय कॅबिनेटमध्ये मंजूर करण्यात आला. आता खेळाडूंच्या थेट नियुक्तीची यादीच जाहीर झाल्याने खेळाडूंनी सुटकेचा निःश्वास सोडत आनंद व्यक्त केलाय.
दै. ‘सामना’च्या लढ्याला यश
दैनिक ‘सामना’ने गेल्या काही वर्षांपासून खेळाडूंच्या थेट नियुक्तीचा विषय लावून धरला होता. ‘नोकरी द्या, अन्यथा उपोषण करू’, ‘खेळाडूंच्या थेट नियुक्तीला सत्तेच्या सारीपाटाचा फटका’, ‘आम्हाला कधी नोकरी थेट’ अशा मथळ्यांखाली लेख लिहून राज्य शासनाविरुद्ध आवाज उठविला होता. अखेर दैनिक ‘सामना’च्या या लढ्याला यश मिळाले आहे.
