शाळेतील वर्ग व तुकडी कमी झाल्याने अतिरिक्त शिक्षकाची सेवा खंडित करायची असल्यास त्याला तीन महिन्यांची नोटीस देणे बंधनकारक आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आहे. यामुळे शिक्षण संस्थांच्या मनमानीला चाप बसला आहे.
न्या. आर.एम. जोशी यांच्या एकल पीठाने हा निर्वाळा दिला. एका शिक्षकाला पुन्हा सेवेत घेण्याचे आदेशही न्या. जोशी यांनी कायम केले. देवीदास माने असे या सहाय्यक शिक्षकाचे नाव आहे. अतिरिक्त शिक्षक झाल्याने शाळेने त्यांना निलंबित केले होते. शाळा प्राधिकरणाने निलंबनाचे आदेश बेकायदा ठरवले. त्याविरोधात शिक्षण संस्था व शाळेने याचिका केली होती. ही याचिका एकल पीठाने फेटाळून लावली.
शिक्षण अधिकाऱयाची परवानगी आवश्यक
एखाद्या शिक्षकाची सेवा खंडित करायची असल्यास शाळेने शिक्षण अधिकाऱयाची परवानगी घेणे आवश्यक आहे, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे.
शाळेचा दावा
माने यांच्याकडे अपेक्षित पदवी नव्हती. शाळेत शिक्षक अतिरिक्त झाले होते. त्यामुळे माने यांना निलंबित करण्यात आले, असा दावा शाळेने केला होता. हा दावा न्यायालयाने फेटाळून लावला.
काय आहे प्रकरण
पुणे येथील शिवाजी एज्युकेशन सोसायटीने ही याचिका केली होती. माने या शाळेत 2004मध्ये सहाय्यक शिक्षक म्हणून रुजू झाले. या शाळेत अतिरिक्त शिक्षक झाल्याने माने यांची दुसऱया शाळेत बदली करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसा प्रस्ताव शिक्षण अधिकाऱयांकडे पाठवण्यात आला. हा प्रस्ताव शिक्षण अधिकाऱयांनी मान्य केला नाही. माने यांच्याकडे बीपीईडीची पदवी आहे. या पदवीसाठी संबंधित शाळेत रिक्त पद नाही, असे कारण दिले. शाळेने माने यांना निलंबित केले. माने यांनी शाळा प्राधिकरणाकडे अर्ज दाखल केला. शाळा प्राधिकरणाने माने यांना सेवेत घेण्याचे आदेश दिले. त्याविरोधात सोसायटी व शाळेने याचिका दाखल केली होती.
