>> नीलेश कुलकर्णी
केंद्र सरकारचा एक ‘टेकू’ असलेले चंद्राबाबू भविष्यात कटकटी निर्माण करू शकतात, हे लक्षात आल्याने चंद्राबाबूंचे कट्टर विरोधक जगनमोहन रेड्डी यांच्याशी भाजपने पडद्याआडून गुटरगू सुरू केले आहे. यामागे चंद्राबाबूंना कट टू साईज करण्यासोबतच बहुमताचे नवे जुगाड जमविण्याचा महाशक्तीचा डाव आहे. जगनमोहन यांना अटकेपासून संरक्षण हवे आहे, तर दिल्लीकरांना संख्याबळ. दोन्ही बाजूंच्या या अपरिहार्यतेतून हे नवे समीकरण आकार घेत असल्याचे बोलले जात आहे.
नरेंद्र मोदी देशाचे तिसऱ्यांदा पंतप्रधान झाले जरूर, मात्र चंद्राबाबू व नितीश कुमारांच्या कुबडय़ा घेऊन त्यांना वाटचाल करावी लागत आहे. अशा स्थितीत देशाच्या राजकारणातले धूर्त नेते म्हटले जाणारे चंद्राबाबू दिल्लीचे सरकार आपल्या तालावर चालवू इच्छित आहेत. दिल्ली भेटीत चंद्राबाबू आपली भलीमोठी ‘विश लिस्ट’ घेऊन फिरत असतात. आतापर्यंत दिल्लीने त्यांच्या मागण्यांना हुशारीने बगल दिली असली तरी भविष्यात चंद्राबाबू कटकटी निर्माण करू शकतात, हे लक्षात आल्याने दिल्लीतून डावपेच टाकले जात आहेत. त्यातूनच चंद्राबाबूंचे कट्टर विरोधक जगनमोहन रेड्डी यांच्याशी पडद्याआडून भाजपने गुटरगू सुरू केले आहे. जगनमोहन यांच्या वायएसआर काँगेसच्या बेदा मस्तान राव व मोपादेवी वेंकटरमण या राज्यसभेच्या दोन खासदारांनी अचानक राजीनामा दिल्याने राजकीय वर्तुळात तर्कवितर्क लढविले जात आहेत. हे दोन्ही खासदार तेलुगू देसममध्ये सामील होतील, असे सांगितले जात आहे, तर दुसरीकडे ‘ईडी’ची भीती दाखवून या दोन खासदारांची विकेट भाजपने घेतल्याचे बोलले जात आहे. या दोन्ही खासदारांनी अजून तरी कुठल्या पक्षात प्रवेश केला नसला तरी भाजप किंवा तेलुगू देसमशिवाय त्यांना गत्यंतर नाही. या दोघांपाठोपाठ वायएसआर काँगेसचे आणखी सहा खासदार पक्षांतर करतील, अशी शक्यता आहे. राज्यसभेत भाजपप्रणित एनडीएने नुकताच बहुमताचा टप्पा गाठला आहे. त्यातच ईडी कृपेने असे खासदार लाभत असतील तर भाजपची बाजू बळकट होणार आहे. वायएसआरचे लोकसभेतही चार खासदार आहेत. नरेंद्र मोदींच्या यापूर्वीच्या कार्यकाळात जगनमोहन वेळोवेळी मदतीला धावून आले होते. त्याबदल्यात चंद्राबाबूंना गजाआड करण्याच्या जगनमोहन यांच्या मोहिमेला त्या वेळी भाजपने पाठिंबा दिला होता. आता फासा उलटा पडला आहे. कोणत्याही स्थितीत चंद्राबाबूंना जगनमोहन यांना तुरुंगात डांबायचे आहे. बदला पूर्ण करायचा आहे. दिल्लीने छातीचा कोट केला तर आपली अटक टाळली जाईल, अशी जगनमोहन यांना खात्री आहे. राजकारणात पूर्वाश्रमीचे उपकार कधीच लक्षात ठेवले जात नाहीत. मात्र जगनमोहन यांच्याकडे आणखी 11 राज्यसभा व चार लोकसभा खासदार आहेत, ही ‘फिगर’ दिल्लीकरांना भुरळ घालणारी आहे. या बदल्यात जगनमोहन यांना फक्त अटक टाळली जावी, अशी अपेक्षा आहे. चंद्राबाबू वरताण ठरत असताना दिल्लीकरांना जगनमोहन यांच्या निमित्ताने जॅकपॉट लागला आहे. सिक्कीममध्ये बहुमत गमावल्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री पवन चामलिंग यांनी आपल्या पक्षाचे सर्वच आमदार भाजपवासी केले होते आणि आपल्यावरचे सगळे गुन्हे ‘पाक’ करून घेतले होते. जगनमोहन हे दुसरे चामलिंग बनण्याच्या प्रयत्नात आहेत. जगनमोहन यांच्या माध्यमातून दिल्लीकर चंद्राबाबूंना चेकमेट देतात का ते दिसेलच!
नड्डा संघचरणी ‘शरण’
‘भाजपला आता संघाची गरज उरलेली नाही. भाजप आता आत्मनिर्भर झाला आहे,’ असे विधान ऐन लोकसभा निवडणुकीत करून नागपूरकरांची खप्पामर्जी ओढवून घेणारे भाजपचे नामधारी अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांना अखेर संघाला शरण जावे लागले. भाजपच्या अहंकारी नेतृत्वाला संघाने लोकसभा निवडणुकीत त्यांच्या पद्धतीने वेसण घातली. नरेंद्र मोदींचा बहुमताचा अश्व अडखळला. त्यानंतर नागपूरकर संधी मिळताच आपल्या वैचारिकतेचा दांडपट्टा दिल्लीतील महाशक्तीवर चालवत आहेत. या पार्श्वभूमीवर केरळातील पलक्कड येथे संघाची तीन दिवसीय अखिल भारतीय समन्वय बैठक झाली. या बैठकीला नड्डांना निमंत्रण तरी मिळते की नाही, अशी स्थिती होती. बैठकीला आठवडाभरचा अवधी शिल्लक असतानाही नड्डांना नागपूरवरून काही आमंत्रण मिळत नव्हते. त्यामुळे नड्डांसह त्यांचे बॉसेस अस्वस्थ होते. अखेरीस नागपूरकरांकडून ऐनवेळी नड्डांना आमंत्रण मिळाले व मिळेल ते फ्लाईट पकडून नड्डांनी लगबगीने पलक्कड गाठले. या वेळी संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत व नड्डा यांच्यात बैठक झाल्याचे सांगण्यात येते. नड्डांनी आपल्या विधानाबाबत दिलगिरी व्यक्त केल्याचे समजते. संघ व भाजपमधील बैठक कितपत फलदायी ठरली हे तीन राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीनंतरच लक्षात येईल. नड्डांना शरण आणून नागपूरकरांनी त्यांच्या बॉसेसना ‘आम्हीच महाशक्ती’ हा संदेश दिला आहे हे नक्की.
दिल्लीतील ‘लाडके’
नरेंद्र मोदी पंतप्रधान बनल्यानंतर ज्या तीन अधिकाऱ्यांच्या पॉवरचा बोलबाला देशाच्या प्रशासकीय वर्तुळात होता. ते तिन्ही अधिकारी सेवानिवृत्त झाले आहेत. सलग पाच वर्षे देशाचे पॅबिनेट सेव्रेटरी राहण्याचा विक्रम करणारे राजीव गौबा निवृत्त झाले. कोणत्याही प्रशासकीय अधिकाऱ्याचे स्वप्न हे जिल्हाधिकारी, त्यानंतर राज्याचे मुख्य सचिव व अखेरीस देशाचे सर्वोच्च असे प्रशासकीय पद म्हणजे पॅबिनेट सेव्रेटरी व्हावे, असे असते. हे स्वप्न सत्यात उतरविणारे झारखंड पॅडरचे राजीव गौबा हे पहिलेच अधिकारी ठरले! अर्थात ‘हम दोनो’च्या मर्जीतले असल्याने गौबा यांना हा विक्रम नोंदवता आला. गौबा यांच्याप्रमाणेच अजयकुमार भल्ला हेही नशीबवान ठरले. संवेदनशील अशा पेंद्रीय गृहसचिवपदावर भल्ला यांनी सलग पाच वर्षे राहण्याचा पराक्रम केला. यापूर्वी केवळ ललनप्रसाद यांच्या नावावर हा विक्रम सत्तरच्या दशकात होता. अमित शहांसोबत सलग पाच वर्षे काम करणे म्हणजे दिव्यच होते! त्यामुळेच भल्लांचे अधिक कौतुक करावे लागेल. भल्ला यांना गौबा यांच्याप्रमाणेच तब्बल चार वेळा सेवाविस्तार मिळाला हेही विशेष. या दोघांपेक्षाही महाशक्तीचे ‘अधिक लाडके’ असलेले ईडीचे संचालक संजय मिश्रा यांचीही प्रशासकीय कारकीर्द संपुष्टात आली. राजकीय विरोधकांना तुरुंगात डांबायच्या दिल्लीकरांच्या धोरणाची मिश्रा यांनी इतकी इमानेइतबारे अंमलबजावणी केली की, दिल्लीकरांनी त्यांना वेळोवेळी सेवाविस्तार दिला आणि इतक्या वेळा की, शेवटी सुप्रीम कोर्टाला हस्तक्षेप करून ‘तुम्हाला दुसरे अधिकारी मिळत नाहीत काय?’ असा सवाल विचारावा लागला. त्यामुळे महाशक्तीला जड अंतःकरणाने मिश्रांना निरोप द्यावा लागला. मर्जीतील तिन्ही प्रशासकीय अधिकारी आता दिल्लीतून बाहेर गेल्यामुळे महाशक्ती तिसऱ्या टर्ममध्ये चाचपडताना दिसत आहे!
