शॉपिंगला गेल्यावर जर तुम्ही डेबिट किंवा क्रेडिट कार्डने पेमेंट करत असाल तर तुम्हाला हे महागात पडू शकतं. कारण या क्रेडिट, डेबिट कार्डाच्या दोन हजार रुपयांपर्यंतच्या पेमेंटवर सरकार 18 टक्के जीएसटी लावण्याची शक्यता आहे. सोमवारी जीएसटीची बैठक होणार आहे. त्यात यावर निर्णय होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकार बिलडेस्क आणि सीसीअवेन्यु सारख्या पेमेंट अॅग्रीगेट कंपन्यांवर 18 टक्के जीएसटी लावण्याच्या प्रस्तावार चर्चा करण्याची शक्यता आहे.असे झाल्यास क्रेड़िट आणि डेबिट कार्डच्या दोन हजार रुपयांपेक्षा जास्त पेमेंट केल्यास अतिरिक्त जीएसटी ग्राहकांना द्यावा लागणार आहे.
बिलडेस्क आणि सीसीअवेन्यू सारख्या बड्या पेमेंट अॅग्रीगेटर्संना जीएसटी अधिकाऱ्यांकडून नोटीस मिळाली आहे. दोन हजार रुपयांपर्यंतच्या कमी डिजिटल ट्रान्झेक्शन प्रोसेस करण्यासाठी व्यापाऱ्यांकडून घेतलेल्या शुल्कावर जीएसटी मागण्यात आला आहे. हिंदुस्थानात डिजिटल पेमेंटपैकी 80 टक्के व्यवहार हे दोन हजार रुपयांपेक्षा कमी केले जातात. 2016 साली नोटबंदीच्या वेळी पेमेंट अॅग्रीगेटर्सवर छोट्या व्यवहारांवर टॅक्स माफ करण्यात आला होता.
जर दोन हजारपर्यत पेमेंटवर जीएसटी लावण्यावर निर्णय झाला तर डेबिट कार्ड आणि क्रेडिट कार्ड वापरण्याऱ्यांवर याचा मोठा फटका बसणार आहे. पेमेंट अॅग्रीगेटर्स सध्या व्यापाऱ्यांकडून प्रत्येक व्यवहारामागे 0.5 ते 2 टक्क्यांपर्यंत शुल्क आकारतं. जर या पेमेंटवर कर लागला तर त्याचा भार ग्राहकांनाच उचलावा लागणार आहे.