गेल्या दोन ते तीन दिवसांत झालेल्या अतिवृष्टीमुळे मराठवाड्यात शेतीचे प्रचंड नुकसान झाले. सुमारे 8 ते 10 लाख हेक्टरवरील जिरायत शेतीचा अक्षरशः चिखल झाला. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या डोक्यावरील कर्जाचा डोंगर वाढण्याची शक्यता आहे. शेतमालाला भाव नाही, तुटपुंजा पीक विमा, कृषी विभागाची गलितगात्र अवस्था आणि सरकारचे पीक विमा कंपन्यांना धार्जिणे असे कृषी धोरण या सर्व कारणांमुळे मराठवाड्यात गेल्या वर्षभरात जून महिन्यापर्यंत तब्बल 430 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची माहिती सरकारी आकडेवारीवरून उघड झाली आहे. दिवसाला विविध भागांमध्ये किमान 2 शेतकरी मृत्यूला कवटाळत असल्याचे चित्र आहे.
सरकारी आकडेवारीनुसार बीड, धाराशीव आणि नांदेड जिह्यात सर्वाधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचे समोर आले आहे. मिंधे सरकारने सातत्याने शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष केले. कधी दुष्काळ तर कधी ओला दुष्काळ अशा कात्रीत सापडलेल्या बळीराजाला कधीच योग्य नुकसानभरपाई मिळाली नाही. शेतमालाला हमीभाव मिळाला नाही. प्रतिहेक्टरी उत्पादन खर्च अधिक आणि उत्पादन कमी अशीच स्थिती बळीराजाची आहे, असे कृषीतज्ञ डॉ. अजित नवले यांनी सांगितले.
पीक विमा कंपन्या धार्जिणी धोरणे
मिंधे सरकारने शेतकऱ्यांसाठी जी धोरणे तयार केली ती सर्व पीक विमा कंपन्यांना धार्जिणी अशीच धोरणे असल्याची टीका कृषीतज्ञ आणि शेतकरी नेते डॉ. अजित नवले यांनी केली. नैसर्गिक आपत्तीत मिळणाऱ्या पीक विम्याचे पुरते बारा वाजलेत. परंतु सरकार पिकविमा कंपन्यांच्या तिजोऱ्या भरणारी धोरणे आणतात. त्यामुळे शेतकरी आणखी गाळात जातो आणि ते टोकाचे पाऊल उचलत असल्याचे चित्र आहे.
शेतकऱ्यांचे पैसे लाडली बहीण योजनेसाठी
कृषी विभाग पूर्णपणे कोसळल्याचे चित्र सध्या आहे. कृषी अधिकारी सातत्याने बदलले जात आहेत. कृषी सचिवांची पदे रिक्त आहेत. शेतकऱ्यांसाठीचे जे पैसे आहेत ते सर्व ‘मुख्यमंत्री माझी लाडली बहीण’ योजनेकडे वळवले जात आहेत. कर्जमाफी नाही, कृषीभूषण पुरस्कार अद्याप जाहीर केलेले नाहीत. कृषी अनुदान नाही. अशा स्थितीत सरकार शेतकऱ्यांना केवळ आश्वासने देत आहे, असा आरोप कृषीतज्ञ आणि शेतकरी नेते डॉ. अजित नवले यांनी केला आहे.
सरकारचे जाणूनबुजून शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष
सातत्याने शेतकरीविरोधी धोरणे राबवल्याने लोकसभा निवडणुकीत एनडीए सरकारने सपाटून मार खाल्ला. त्यामुळेच आता आरक्षणासह विविध प्रश्न चर्चेला आणून शेतकऱ्यांकडे साफ दुर्लक्ष करण्याचे मिंधे सरकारचे धोरण दिसत आहे. सोयाबीन, कापसाला प्रतिहेक्टरी 5 हजार रुपयांची तुटपुंजी मदत देऊन मिंधे सरकारने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला अक्षरशः पाने पुसल्याची टीकाही शेतकरी नेत्यांनी केली आहे.
