मिंधेंचा अनुसूचित जाती-जमातींवर घोर अन्याय, राज्य आयोगातील अध्यक्ष, सदस्यपदे दोन वर्षांपासून रिक्त

अनुसूचित जाती-जमातींतील लोकांचे अन्याय-अत्याचारापासून संरक्षण करण्यासाठी स्थापलेल्या राज्य अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचे कामकाज मिंधे सरकारच्या काळात पूर्णतः ठप्प झाले आहे. आयोगाचे अध्यक्ष, सदस्य व इतर अधिकाऱ्यांची पदे दोन वर्षांपासून रिक्त आहेत. त्यामुळे मागासवर्ग समाजातील लोकांच्या 877 तक्रारी धूळ खात पडून आहेत. उच्च न्यायालयाने बुधवारी याची गंभीर दखल घेतली आणि सरकारला नोटीस बजावली.

पुण्यातील राजगुरूनगर-खेड येथील रहिवासी सागर शिंदे यांनी सरकारच्या निष्क्रियतेकडे लक्ष वेधत जनहित याचिका केली आहे. याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र पुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. शिंदे यांच्यातर्फे अ‍ॅड. युवराज नरवणकर यांनी युक्तिवाद केला. रिक्त पदे भरण्याकामी सरकार निष्क्रिय राहिल्याने अनुसूचित जाती-जमातीतील लोकांवरील अन्याय-अत्याचाराच्या तक्रारी बेदखल राहिल्या आहेत. त्यामुळे आयोग स्थापण्यामागील मूळ हेतूलाच धक्का बसला आहे, असे म्हणणे अ‍ॅड. नरवणकर यांनी मांडले. माहिती अधिकारातून मिळवलेल्या आकडेवारीनुसार आयोगाकडे दोन वर्षांत 877 तक्रारी सुनावणीविना धूळ खात पडून असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले. त्यांच्या युक्तिवादाची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने सरकारला जाब विचारला. त्यावर सरकारी वकील प्रियभूषण काकडे यांनी सरकारची सविस्तर बाजू मांडण्यासाठी वेळ मागितला. त्यानुसार खंडपीठाने सरकारला नोटीस बजावली आणि 18 सप्टेंबरला प्राधान्याने सुनावणी घेणार असल्याचे स्पष्ट केले.  

रिक्त पदे दोन वर्षांत का भरली नाहीत?

आयोगाचे अध्यक्ष, सदस्य व अधिकाऱ्यांची पदे 3 डिसेंबर 2022 पासून रिक्त आहेत. अनुसूचित जाती-जमातीतील लोकांच्या तक्रारींचा निपटारा करण्याकामी आयोगाची महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे. असे असताना दोन वर्षांत रिक्त पदे का भरली नाहीत? रिक्त पदे भरण्यासाठी कोणती पावले उचलली? याचे स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले.

दिव्यांगांचीही प्रचंड परवड

याचिकाकर्ते सागर शिंदे हे दिव्यांग असून त्यांच्या जमिनीवर इतर लोकांनी घुसखोरी केली आणि जमीन बळकावण्यासाठी ट्रक्टर अंगावर घालून जीवे मारण्याचा प्रयत्न केला. याबाबत शिंदे यांनी पोलिसांत तक्रार केली, मात्र पोलिसांनी कारवाई करण्याऐवजी शिंदे यांनाच तक्रार करण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न केला. या गंभीर प्रकाराकडे लक्ष वेधत शिंदे यांनी आयोगाकडे दाद मागितली, मात्र आयोगाचे कामकाज ठप्प असल्याने त्यांची तक्रार 26 सप्टेंबर 2023 पासून धूळ खात आहे.