ओशिवरा येथे स्ट्रोम वॉटर पंपिंग स्टेशन उभारण्याचा मार्ग उच्च न्यायालयाने मोकळा केला आहे. मोगरा नाला येथे हे पंपिंग स्टेशन उभारले जाणार आहे. मात्र येथील जागेचा वापर करण्यास महापालिकेला मनाई करण्यात आली होती. हा मनाई आदेश न्यायालयाने रद्द केला. त्यामुळे ओशिवरा परिसराची पावसाळ्यात पाणी तुंबण्यापासून सुटका होणार आहे.
मनाई आदेश रद्द करण्यासाठी पालिकेने याचिका केली होती. न्या. एम.एस. सोनक व न्या. कमल खाथा यांच्या खंडपीठाने ही याचिका मंजूर केली. या प्रकरणी एक अपील याचिका प्रलंबित आहे. या याचिकेच्या निकालावर पंपिंग स्टेशनचे बांधकाम निर्भर असेल, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे. त्यासाठी अनामत रक्कम म्हणून पालिका 33 कोटी रुपये जमा करणार आहे. राज्य शासनाकडून अॅड. ज्योती चव्हाण यांनी बाजू मांडली.
158.5 एकरवर पंपिंग स्टेशन
मोगरा नाला येथील तब्बल 158.5 एकर भूखंडावर हे पंपिंग स्टेशन प्रस्तावित आहे. या भूखंडाच्या मालकीवरून वाद सुरू आहे. काही खाजगी मालकांनी येथील या भूखंडावर मालकी सांगितली तर राज्य शासन व पालिकेने ही जागा आपली असल्याचा दावा केला. न्या. मनिष पितळे यांच्या एकल पीठाने खाजगी मालकांच्या बाजूने निकाल दिला. पालिकेला या जागेत बांधकाम करण्यास मनाई केली. हे मनाई आदेश रद्द करावेत, अशी मागणी पालिकेने केली होती.
पालिकेचा दावा
हा जनहिताचा प्रकल्प असल्याने त्याला मनाई केली जाऊ शकत नाही. या पंपिंग स्टेशनमुळे येथे पाणी तुंबणार नाही. या प्रकल्पाला अजून उशीर झाल्यास मोठे आर्थिक नुकसान होईल. हमी म्हणून आम्ही 33 कोटी रुपये जमा करण्यास तयार आहोत, असे पालिकेने न्यायालयात स्पष्ट केले. तसेच या दाव्याचा निकाल खाजगी मालकांच्या बाजूने लागल्यास त्यांना भरपाई दिली जाऊ शकते. त्यासाठी प्रकल्प थांबवणे योग्य ठरणार नाही, असा युक्तिवाद अॅड. चव्हाण यांनी राज्य शासनच्यावतीने केला.
