हिमाचल प्रदेशमध्ये पक्ष बदलणाऱ्या आमदारांना मोठा फटका बसणार आहे. कारण नव्या कायद्यानुसार पक्षांतर करणाऱ्या आमदारांची पेन्शन बंद होणार आहे. हिमाचल प्रदेशच्या काँग्रेस सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. विधानसभेत बुधवारी यासंदर्भात एकमताने विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. हा कायदा पक्षांतर बंदी कायद्यात आमदारकी रद्द झालेल्या नेत्यांनाही लागू होणार आहे.
या कायद्यानुसार जर कुणा आमदाराची संविधानाच्या 10 व्या कलमानुसार आमदारकी रद्द झाली तर या नियमानुसार त्यांना पेन्शन मिळणार नाही. संविधानातील 10 वे कलम हे पक्षांतरबंदी संबंधात आहे.
पूर्वी कुठल्याही आमदाराने पक्षांतर केले तर त्यांना पेन्शनचा लाभ मिळत होता. पण आता या नियमानुसार ही पेन्शन बंद करण्यात येणार आहे. पक्षांतर कमी करण्यासाठी आणि राजकीय नैतिकता वाढवण्यासाठी हा कायदा आणल्याचे सांगण्यात येत आहे.
विरोधी पक्षाचा विरोध
दुसरीकडे विरोधी पक्षांनी या कायद्याला विरोध केला आहे. या कायद्यामुळे आमदारांच्या अधिकारावर गदा येत आहे, असा आरोप विरोधकांनी केला आहे. पण या कायद्यामुळे राजकारणातला भ्रष्टाचार कमी होईल, असा दावा काँग्रेसने केला आहे. या कायद्यामुळे आमदार जनतेला जबाबदार राहतील, असेही काँग्रेसने म्हटले आहे.
