एमएमआरडीए अर्थात मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांसाठी बांधलेल्या शेकडो इमारतींचे आता स्ट्रक्चरल ऑडिट आणि दुरुस्तीची कामे होणार आहेत. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाने केलेल्या मागणीनंतर सोमवारी एमएमआरडीए आयुक्तांनी हा निर्णय घेतला आहे. मुंबई व उपनगरातील 576 वसाहतीमधील सुमारे 46 हजार 798 पुटुंबीयांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे.
एमएमआरडीएने 2002 सालापासून एमयूटीपी, एमयूआयपी, मिठी नदी, मेट्रो अशा विविध प्रकल्पांमुळे बाधित झालेल्या पुटुंबांचे वसाहती बांधून पुनर्वसन केले आहे. मुंबईतील या प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन 52 वसाहतीमध्ये केले गेले आहे. वसाहतीमधील प्रकल्पग्रस्तांना अनेक वर्षांपासून इमारत गळती, बंद पडलेल्या लिफ्ट आणि एसटीपी प्लांट, तुटलेल्या संरक्षक भिंती, पाण्याचे पंप, गटारे आणि मलनिःसारण वाहिनीची कामे आदींबाबात तक्रारी होत्या. सर्व इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करून इमारतींच्या मुख्य दुरुस्तीची कामे करण्यात यावी, या मागणीसाठी विभागप्रमुख प्रमोद शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्यावर्षी ऑगस्ट महिन्यात अणुशक्तीनगर, चेंबूर, शीव कोळीवाडय़ातील रहिवाशांनी स्वाक्षरी मोहीम राबवून एमएमआरडीए कार्यालयावर धडक दिली होती. वारंवार मागणी करूनही इमारतीचे स्ट्रक्टरल ऑडिट करण्यास प्राधिकरण तयारी दर्शवित नव्हते.
या पार्श्वभूमीवर शिवसेना नेते खासदार अनिल देसाई यांनी सोमवारी महानगर आयुक्त संजीव मुखर्जी यांची भेट घेऊन त्यांच्यापुढे प्रकल्पबाधित इमारतींच्या समस्यांचा पाढाच वाचला. सर्वच इमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑडिट प्राधिकरणानेच करावे व आलेल्या अहवालानुसार इमारतींची सर्वच कामे करावीत अशी मागणी केली. आयुक्तांनी हा मुद्दा योग्य असून सर्वच इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करून कामे करून देण्याचे तसेच वसाहतीमधील बंद पडलेले एसटीपी प्लांट तातडीने दुरुस्त करून सुरू करण्याचे मान्य केले.
या बैठकीला विभागप्रमुख प्रमोद शिंदे, विभाग क्रमांक 10 चे विभागप्रमुख महेश सावंत, विभाग संघटक श्रद्धा जाधव, माजी नगरसेविका निधी शिंदे, अंजली नाईक, श्रीकांत शेटये, मोहम्मद फारुख, विधानसभा प्रमुख गोपाळ शेलार, निमिष भोसले, रामदास कांबळे, महेंद्र नाकटे, अरुण हुले, अशोक महुलकर, राजेंद्र पोळ, किरण लोहार, प्रकाश जाधव, गणेश पाटील, संजय कदम, संदीप भोईर, रजनी रमण, दक्षता पाताडे, कल्पना टिकेकर, निलम डोळस उपस्थित होते.
