उत्तर पश्चिम लोकसभा मतदारसंघातील शिवसेनेचे उमेदवार अमोल कीर्तिकर यांच्या याचिकेवर चार आठवडय़ांत प्रतिज्ञापत्राद्वारे उत्तर द्या, असे आदेश उच्च न्यायालयाने सोमवारी मिंधे गटाच्या रवींद्र वायकर यांना दिले. मतमोजणीत फेरफार करून वायकर यांना विजयी घोषित करण्यात आल्याने त्यांची खासदारकी अवैध ठरवावी, अशी मागणी कीर्तिकर यांनी निवडणूक याचिकेतून केली आहे.
अमोल कीर्तिकर यांच्यातर्फे ऍड. अमित कारंडे यांनी निवडणूक याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांनी मागील सुनावणीवेळी रवींद्र वायकर यांना समन्स बजावले होते. त्यानुसार सोमवारी वायकर यांच्यातर्फे ऍड. अनिल साखरे यांनी हजेरी लावली. त्यांनी याचिकेवर उत्तर सादर करण्यासाठी वेळ मागितला. त्यानुसार न्यायमूर्ती मारणे यांनी वायकर यांना चार आठवडय़ांत प्रतिज्ञापत्राद्वारे उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले. तसेच इतर प्रतिवादींना नोटीस जारी करण्याचे निर्देश देत पुढील सुनावणी 3 ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब केली.
निवडणूक अधिकाऱ्यांनी नियम धाब्यावर बसवले
अमोल कीर्तिकर यांना ईव्हीएम मतांच्या मोजणीनंतर 1 मताने विजयी जाहीर केले होते. नंतर 333 टेंडर मतांचा घोळ घालण्यात आला. ‘फॉर्म-17 सी’नुसार 333 टेंडर मते होती. मात्र फॉर्म-20च्या माध्यमातून जाहीर केलेल्या निकालात 213 टेंडर मतांची नोंद करण्यात आली. निवडणूक अधिकाऱ्यांनी मतमोजणीवेळी नियमावलीचे सरळसरळ उल्लंघन केले, असे याचिकेत म्हटले आहे.
