जिल्ह्यात सहकाराचे जाळे विणले असून, तब्बल 4 हजार 847 सहकारी संस्था आहेत. सहकारी संस्थांच्या सप्टेंबरपर्यंत वार्षिक सभा घेता येतात; पण यंदा सप्टेंबर महिन्यात विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. तत्पूर्वी गणेशोत्सव आहे. जिल्हा बँकेसह दीड हजाराहून अधिक संस्थांच्या सभा पार पडल्या आहेत. अद्यापही तीन हजार संस्थांच्या सभा प्रलंबित आहेत. ताळेबंद निश्चितीसह, लेखापरीक्षण करून अहवाल छापावे लागतात. त्याचबरोबर सभेच्या अगोदर किमान 15 दिवस सभासदांना नोटीस द्यावी लागत असल्याने संस्थांच्या पातळीवर सभेच्या नियोजनाची गडबड सुरू असल्याचे चित्र जिल्ह्यात दिसून येते.
सहकारी संस्था ही सभासदांचे लोकशाही संघटन असते. सहकारी संस्थांना आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर म्हणजे मार्चनंतर चार महिन्यांत लेखापरीक्षण पूर्ण करून घ्यावे लागते. अशी सहकार अधिनियमात तरतूद करण्यात आली आहे. संस्थेमध्ये व्यवसायाची मालकी असंख्य भागधारकांच्या हाती सोपवलेली असते. कोणत्याही एका वैयक्तिक भागधारकाला व्यवसायाचे निर्णय घेता येत नाहीत. संस्थेची ध्येयधोरणे निश्चित करण्यासाठी सभासदांनी एकत्र येऊन चर्चा करायची असते. सभेशिवाय कोणतेही निर्णय घेतले जात नाहीत.
केंद्र सरकारने 97वी घटना दुरुस्ती केल्यानंतर सहकारातील कायदे बदलले आहेत. या घटनादुरुस्तीनंतर मार्चमध्ये आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर लेखापरीक्षण करून घेऊन ताळेबंद निश्चित करून घ्यायचा असतो. त्या पुढच्या तीन महिन्यांत म्हणजेच सप्टेंबरअखेर सर्वसाधारण सभा घेऊन सभासदांकडून तो मंजूर करून घ्यायचा असतो. सांगली जिह्याला सहकार पंढरी म्हणून ओळखले जाते. सहकारी संस्थांचे मोठय़ा प्रमाणात जाळे विणण्यात आले आहे. राजकीय, शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी सहकारी संस्थांचे योगदान लाभले आहे. त्यामध्ये जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, नागरी बँका, प्राथमिक शेतीपुरवठा संस्था (विकास सोसायटी), सूतगिरण्या, शिक्षक, पगारदार नोकरदार संस्था, ग्रामीण व शहरी पतपुरवठा संस्था, पणन संस्था, दूध पुरवठादार संस्था, पाणीपुरवठासह खरेदी-विक्री संघांचा मोठय़ा प्रमाणात समावेश आहे.
सांगली जिल्ह्यात तब्बल 4 हजार 774 सहकारी संस्था आहेत. यापैकी सुमारे दीड हजार संस्थांच्या निवडणुका पार पडल्या आहेत. शिखर संस्थांसह साखर कारखाने, तालुका व जिल्हास्तरीय वित्तीय संस्थांसह प्राथमिक संस्थांच्या सभांचे नियोजन संस्थाचालक करतात. जुलै व ऑगस्टमधील पाऊस व पूरस्थिती पाहाता तालुकास्तरीयसह शिखर संस्थांच्या सभा या सप्टेंबरमध्येच घेतल्या जातात. पण, यंदा विधानसभेची रणधुमाळी सप्टेंबरमध्येच सुरू होण्याचा अंदाज आहे. तत्पूर्वी गणेशोत्सव सण आला आहे. त्यामुळे संस्थांच्या सभांचा धडाका उडाला आहे.
सांगली जिल्ह्यातील सर्वांत मोठी संस्था असलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची सर्वसाधारण सभा 27 ऑगस्टला पार पडली आहे. यंदा कोणत्याही वादाशिवाय सभा पार पडली असून, विकास सोसायटीच्या कर्जदार सभासदांच्या मुलीच्या लग्नासाठी 10 हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याशिवाय जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँक, सॅलरी अर्नर्स सोसायटी, शिक्षण सेवक सोसायटी यांच्या सभा जोरदार होतात. सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झडल्याचे स्पष्ट झाले.
