विविध प्रकरणांतील आरोपींवर बुलडोझर चालवण्याच्या कारवाईला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला जबरदस्त चपराक लगावली आहे. ”एखाद्या व्यक्तीला दोषी ठरवूनही त्याचे घर पाडता येत नाही, असं निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. त्यावरून लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी सरकारला फटकारले आहे.
भाजपा की असंवैधानिक और अन्यायपूर्ण ‘बुलडोज़र नीति’ पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी स्वागत योग्य है।
बुलडोज़र के नीचे मानवता और इंसाफ को कुचलने वाली भाजपा का संविधान विरोधी चेहरा अब देश के सामने बेनक़ाब हो चुका है।
बेलगाम सत्ता का प्रतीक बन चुके बुलडोज़र ने नागरिक अधिकारों को… pic.twitter.com/hNIOq7j3sl
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 2, 2024
”भाजपच्या असंविधानिक आणि अन्यायी बुलडोज नितीवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे मी स्वागत करतो. बुलडोजरच्या खाली माणूसकीला चिरडणारा भाजपचा संविधानविरोधी चेहरा आता देशासमोर आला आहे. बेलगाम सत्त्तेचं प्रतिक बनलेल्या बुलडोजरने नागरिकांच्या अधिकारांना चिरडून न्यायव्यवस्थेला कायम एक अहंकारपूर्ण आव्हान दिले होते. तत्काळ न्यायाच्या आडून भीतीचे राज्य स्थापन करण्याच्या उद्देशाने हे या बुलडोजर खाली बहुजन व गरिबांचे घर उद्ध्वस्त केले गेले. आम्हाला अपेक्षा आहे की सर्वोच्च न्यायालय या अतिसंवेदनशील विषयावर स्पष्ट निर्देश देऊन भाजप सरकारच्या या लोकशाही विरोधातील अभियानापासून नागरिकांचे रक्षण करेल. देश बाबा साहेबांच्या संविधानावरच चालेल. सत्तेच्या चाबकाने नाही”, असे ट्विट राहुल गांधी यांनी केले आहे.
‘फक्त तो आरोपी आहे म्हणून घर कसे पाडले जाऊ शकते? तो दोषी असला तरी त्याचे घर पाडता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने बारला सांगूनही… आम्हाला वृत्तीत बदल झालेला दिसत नाही’, अशी टिपण्णी न्यायमूर्ती बी.आर. गवई यांनी याचिकेवर सुनावणी करताना केली. जमियत उलेमा-ए-हिंद या मुस्लिम संघटनेनं ही याचिका दाखल केली आहे.
न्यायमूर्ती के.व्ही.विश्वनाथन यांनी ‘कोणीही त्रुटींचा गैरफायदा घेऊ नये’ असं नमूद केलं. सोबतच असं निरीक्षण नोंदवले की ‘बापाचा अविचारी मुलगा असू शकतो, परंतु जर या आधारावर घर पाडलं गेलं असेल तर… तर हा योग्य मार्ग नाही’.
