संपूर्ण महाराष्ट्रातील नगरपरिषद व नगरपंचायत मधील संवर्ग अधिकारी व सर्व कर्मचारी यांनी बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला असून देहू नगरपंचायत मध्ये 29 ऑगस्ट ला संप सुरू करण्यात आला. दुसऱ्या दिवशी शुक्रवारी ( दि. 30 ) देखील संप सुरू राहिल्याने नागरी सेवा सुविधां, दाखले इतर प्रशासकीय कामकाज ठप्प झाल्याने नागरिकांतून नाराजी व्यक्त झाली. तसेच नागरी सेवा सुविधा ठप्प झाल्या असून प्रशासकीय कामकाज बेमुदत संपामुळे ठप्प झाले. यामुळे नागरिकांची गैरसोय झाली. संवर्ग अधिकारी व सर्व कर्मचारी यांनी न्याय्य मागण्यांसाठी संपाचे हत्यार उगारले आहे.
इतर राज्य शासकीय कर्मचारी यांना एकतर जुनी पेन्शन किंवा नवीन पेन्शन योजना आता नव्याने येऊ घातलेली यूपीएस लागू असताना राज्यातील सुमारे 6000 संवर्ग अधिकारी व 60000 पेक्षा जास्त न. पा. कर्मचारी यांना कोणतीही पेन्शन लागू नाही. गेल्या अनेक वर्षांपासून राष्ट्रीय निवृत्ती योजना येऊन देखील कित्येक नगरपरिषद अधिकारी व कर्मचारी मयत पावले त्यांच्या कुटुंबीयांना कोणताही लाभ मिळू शकलेला नाही. त्याचप्रमाणे एका बाजूला नगर विकास विभाग संवर्ग अधिकाऱ्यांना शासकीय कर्मचारी दर्जा लागू करतो. दुसऱ्या बाजूला वित्त विभाग शासकीय कर्मचारी नाहीत असे घोषित करून सेवार्थ आयडी देण्यास नकार देत आहे. तसेच इतरही मूलभूत मागण्या मान्य होत नाहीत. अशा परिस्थितीत राज्यातील सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांच्यात कमालीचा असंतोष पसरल्याने 29 गस्त पासून नाईलाजाने बेमुदत संपावर जावे लागत असल्याचे कर्मचारी यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अखत्यारीत नगर विकास विभाग येत असल्याने नक्कीच मागण्याचा सहानुभूतीपूर्वक विचार ते करतील असा विश्वास अधिकारी, कर्मचारी यांनी व्यक्त केला असून बेमुदत संपात सहभागी होत विविध मागण्या तात्काळ मंजूर व्हाव्यात अशी मागणी करण्यात आली आहे.
