>> ब्रिगेडियर हेमंत महाजन [email protected]
जम्मू-कश्मीर विधानसभा निवडणुकीची घोषणा झाली आहे. या निवडणुकीत लोकसभेच्या निवडणुकीपेक्षा जास्त मतदान होईल आणि कश्मिरी जनतेला आपल्या आवडीच्या राजकीय पक्षांना निवडता येईल, अशी अपेक्षा आहे. केंद्रशासित प्रदेशाच्या स्तरावर सुरळीत स्थिती, सुधारित उपजीविका आणि अधिक राजकीय सहभागासाठी जम्मू-कश्मीरमधील लोक आतुर आहेत. या संधीचा फायदा घेऊन पेंद्र सरकारने या ठिकाणी राजकीय संवाद घडवून आणणे आवश्यक आहे.
जम्मू-कश्मीरमध्ये तीन टप्प्यांत विधानसभा निवडणुकांची घोषणा झाली. त्यानंतर नॅशनल कॉन्फरन्सने आपला जाहीरनामा घोषित केला. ज्यांनी ‘कश्मिरीयत’च्या नावाखाली सामान्यांच्या हाती केवळ दगड दिले, तेच आज कश्मीर हिताच्या गप्पा ठोकू लागले आहेत. आपल्या जाहीरनाम्यात ‘कलम 370’ पुन्हा लागू करण्यापासून ते एक लाख रोजगार निर्मिती, राजकीय पैद्यांची सुटका, भारत-पाकिस्तानदरम्यान शांती वार्ता, आर्थिकदृष्टय़ा कमकुवत वर्गाला वर्षाकाठी 12 सिलिंडर, मोफत पाणीपुरवठा, 200 युनिटपर्यंत मोफत वीज पुरवठा, गरीब महिलांना मासिक पाच हजार रुपये, पॅन्सर, हृदय-किडनी प्रत्यारोपण यांसारख्या शस्त्र्ाक्रियांसाठी पाच लाख रुपयांच्या इन्शुरन्स कव्हरचा वादा अशी आश्वासनांची खैरात नॅशनल कॉन्फरन्सने केली. आज कश्मिरी पंडितांच्या सुरक्षित पुनर्वसनाचे आश्वासन आपल्या जाहीरनाम्यात देणारा हाच पक्ष नव्वदच्या दशकात कश्मिरी पंडितांनी जिवानिशी खोरे सोडले तेव्हा सत्ताधारी होता.
मेहबुबा मुफ्ती घराण्याच्या राजकीय उत्तराधिकारी आहेत. त्यांचे वडील मुफ्ती मोहम्मद सईद हे जम्मू-कश्मीरचे दोन वेळा मुख्यमंत्री होते. त्यांचाच राजकीय वारसा पुढे मेहबुबांनी मुख्यमंत्री म्हणून चालवला. आता मुफ्ती घराण्याची तिसरी पिढी म्हणजेच मेहबुबा यांची 37 वर्षीय कन्या इल्तिजा मुफ्ती जम्मू-कश्मीर विधानसभेच्या रिंगणात उतरणार आहे. इल्तिजा मुफ्ती यांना दक्षिण कश्मीरमधील अनंतनाग जिह्यातील बिजबेहडा या मतदारसंघातून उमेदवारी घोषित करण्यात आली आहे. हा मतदारसंघ मुफ्ती घराण्याचा पारंपरिक गड आहे. मेहबुबा मुफ्ती यंदा विधानसभेच्या रिंगणात उतरणार नसल्याचेही स्पष्ट आहे. अनंतनाग-राजोरी मतदारसंघातून लोकसभा निवडणुकीमध्ये पराभव जिव्हारी लागल्यामुळे मेहबुबा यांना विधानसभा निवडणुकीत नशीब आजमावायचे नाही. त्यामुळे मेहबुबा यांनी निवडणुकीपूर्वीच हार मानल्याचा आणि मैदान सोडल्याचा संदेशही जातो. इल्तिजा आपल्या आईचा राजकीय वारसा चालविणार आहे.
काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या निवडणुकीत जम्मू आणि कश्मीर प्रदेशात लोकसभेच्या पाच जागांवर मतदानाची टक्केवारी 58 टक्के इतकी आहे. हे गेल्या 35 वर्षांतील सर्वाधिक मतदान आहे. 2019 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या तुलनेत कश्मीर खोऱयांतील मतदानात 30 टक्क्यांनी उल्लेखनीय वाढ झाली आहे. जगातील सर्वात मोठय़ा लोकशाहीवर वाढता विश्वास दाखवून तरुणांनी विक्रमी संख्येने मतदानाचा हक्क बजावला.
2019 च्या आधी कश्मीरमधील निवडणुकांवर बहिष्कार घाला, असे आवाहन फुटीरतावादी करत होते. फुटीरतावादी, हिंसाचार आणि दगडफेक करण्याची भीती होती. त्यामुळे कश्मीरमधले लोक मतदान केंद्रांवर फिरकत नव्हते. कश्मीर खोऱ्यातील दहशतवाद आणि हिंसाचाराला पाकिस्तानचा पाठिंबा आहे. त्यामुळे ऐतिहासिकदृष्टय़ा कश्मिरी मतदारांना लोकशाही प्रक्रियेपासून दूर ठेवण्यात आले आहे. उदा. 2017च्या श्रीनगर मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीच्या काळात हिंसाचाराच्या 200 घटनांची नोंद झाली. परिणामी या पोटनिवडणुकीत फक्त सात टक्के मतदान झाले. त्याचप्रमाणे 2019 मध्ये कश्मीर खोऱ्यांतील तीन संसदीय मतदारसंघांमध्ये एकत्रित मतदान फक्त 19.16 टक्के होते. 2023 मध्ये दहशतवादी संघटनांमध्ये सामील होणाऱया तरुणांच्या संख्येत 80 टक्क्यांनी घट झाली आहे. जम्मू-कश्मीर प्रदेशात दहशतवाद आणि हिंसाचारात घट झाली आहे. मात्र पीर पंजालच्या दक्षिणेस गेल्या काही वर्षांत दहशतवादी हल्ल्यांमुळे नवी सुरक्षा आव्हाने निर्माण झाली आहेत. कश्मीर खोऱयांत बारामुल्ला, श्रीनगर आणि अनंतनाग-राजौरी या तीन लोकसभेच्या जागांवर 18 ते 39 या वयोगटातले मतदान पाहिले तर ते अनुक्रमे 56 टक्के, 48 टक्के आणि 55 टक्के इतके आहे. गेल्या तीन दशकांच्या दहशतवादामुळे तरुणांनी बेरोजगारीशी लढा देणे आणि नवीन संधी निर्माण करणे यांसारख्या समस्या सोडवण्याची निकड ओळखली आहे.
लोकसभा निवडणुकीदरम्यान बंदी घातलेल्या जमात-ए-इस्लामीचे सदस्य खोऱयातील तिन्ही मतदारसंघांमध्ये मतदान प्रक्रियेत सक्रियपणे सहभागी झाले होते. जमात-ए-इस्लामी ही संघटना अलिप्ततावादाचा पुरस्कार करणारी आणि सरकारला आव्हान देणारी सामाजिक, राजकीय आणि धार्मिक संघटना आहे. ही संघटना अनेक वर्षांपासून कश्मीरमधल्या संघर्षाचा केंद्रबिंदू होती. आपल्यावरील बंदी उठवल्यास आगामी विधानसभा निवडणुकाही लढू, असे जमात-ए-इस्लामीच्या पॅनलप्रमुखांनी जाहीर केले. कश्मीरमधील बारामुल्ला मतदारसंघात प्रादेशिक मुख्य प्रवाहातील पक्ष म्हणून ओळखले जाणारे अब्दुल रशीद शेख यांनी आश्चर्याचा धक्का दिला. बेकायदेशीर व्यवहार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (यूएपीए) दहशतवादी आरोपांखाली गेल्या पाच वर्षांपासून तिहार तुरुंगात बंदिस्त असलेल्या रशीद यांनी 4 लाख 70 हजार मते मिळवली. त्यांनी माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांचा दोन लाखांपेक्षा जास्त मतांनी पराभव केला. काहीच्या मते रशीद यांच्या विजयामुळे फुटीरतावाद्यांना बळ मिळेल. मात्र सहानुभूतीमुळे आणि लोकांनी ठरवल्यामुळे रशीद यांची निवड झाल्याचे मानले जात आहे. या विजयामुळे रशीदची सुटका होईल आणि त्यांना संसदेत त्यांचे प्रतिनिधित्वही करता येईल, असे अनेकांना वाटत आहे.
2019 मध्ये बारामुल्ला लोकसभा मतदारसंघातून निवडून आलेले नॅशनल कॉन्फरन्सचे मोहम्मद अकबर लोन यांनी संसदेत बेरोजगारी, वीज आणि पायाभूत सुविधा असे कोणतेही स्थानिक मुद्दे क्वचितच मांडले. ओमर अब्दुल्ला यांच्यासारख्या इतर प्रतिस्पर्धी उमेदवारांशी संबंधित ‘व्हीआयपी’ संस्कृतीबद्दलच्या नाराजीमुळेही मतदारांनी रशीदला मतदान केले. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, बारामुल्ला संसदीय क्षेत्राखालील भाग गेल्या 12 वर्षांपासून दक्षिण कश्मीर आणि श्रीनगरपेक्षा अधिक शांत आहेत. शिवाय निवडणूक बहिष्कारासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या भागातही रशीदच्या सभांना तरुणांचा मोठा पाठिंबा मिळाला.
