हॉटेल व रेस्टॉरंटमध्ये रात्री साडेनऊनंतर महिलांना काम करण्याची मुभा हवी असल्यास तसे सादरीकरण राज्य शासनाकडे सादर करता येईल. असे सादरीकरण आल्यास शासनाने सहा महिन्यांत त्यावर योग्य तो निर्णय घ्यावा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिले.
न्या. एम. एस. सोनक व न्या. कमल खाथा यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. या नियमानुसार तूर्त तरी कोणाला प्रतिबंध करण्यात आल्याचे याचिकाकर्त्यांनी स्पष्ट केलेले नाही. यासंदर्भात काही नवीन नियम तयार केले आहेत. सुप्रीम कोर्टानेदेखील काही मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. त्यानुसार याचिकाकर्त्यांनी प्रस्ताव सादर करावा. निर्णयाविरोधात गेल्यास त्याला न्यायालयात आव्हान देता येईल, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. सरकारकडून अॅड. अभय पत्की यांनी बाजू माडंली.
काय आहे प्रकरण
कोणत्याही आस्थापनेत महिलांनी रात्री साडेनऊनंतर काम करू नये, अशी तरतूद विविध नियमांत करण्यात आली होती. त्याविरोधात हॉटेल व रेस्टॉरंट मालकांनी अॅड. वीणा थडानी यांच्यामार्फत याचिका दाखल केलेल्या होत्या. त्यावर न्यायालयाने वरील आदेश देत याचिका निकाली काढल्या.
महिलांच्या अधिकारावर गदा
रात्री साडेनऊनंतर काम करण्यास मनाई करणे हा नियम महिलांच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणणारा आहे, असा युक्तिवाद अॅड. थडानी यांनी केला. अशा नियमाविरोधात राज्य शासनाकडे सादरीकरण करण्याची मुभा तुमच्याकडे आहे, असे खंडपीठाने नमूद केले.
