झोपडपट्टीत राहणाऱ्या गोरगरीबांची पाणीपट्टी वेळोवेळी वाढवता, मग बीसीसीआयला पोलीस संरक्षणाचे 14.82 कोटी रुपयांचे शुल्क माफ कसे करता? गर्भश्रीमंत बीसीसीआयवर मेहरबानी का? अशा मेहरबानीमुळेच बीसीसीआय जागतिक स्तरावर श्रीमंत झाली आहे, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने गुरुवारी मिंधे सरकारचे कान उपटले. तसेच बीसीसीआयला शुल्कमाफी का दिली, याचे प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्टीकरण देण्याचे आदेशही दिले.
मुंबईतील वानखेडे व ब्रेबॉर्न स्टेडियमवर आयपीएलचे क्रिकेट सामने होतात. या सामन्यांसाठी पुरवलेल्या पोलीस संरक्षणाचे शुल्क पूर्वलक्षी प्रभावाने कमी करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी याबाबत जनहित याचिका केली आहे. त्यावर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने सुनावणी घेतली. याच वेळी मिंधे सरकारच्या कारभारावर ताशेरे ओढले आणि महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांना कोर्टाला सहाय्य करण्याची सूचना केली. 2011 पासून आजपर्यंत आयपीएलच्या क्रिकेट सामन्यांसाठी पुरवलेल्या पोलीस संरक्षणाची एकूण थकबाकी किती? आयोजकांकडून थकबाकी वसूल करण्यासाठी कोणती पावले उचलली? याचे स्पष्टीकरण प्रतिज्ञापत्राद्वारे देण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्याच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना दिले.
सरकारचा निर्णय तार्किक नाही!
– शासन निर्णयानुसार प्रत्येक टी-20 व एकदिवसीय सामन्यासाठी पोलीस संरक्षणाचे 75 लाख रुपये शुल्क ठरले होते. आयपीएल सामन्यांसाठी पुरवलेल्या पोलीस संरक्षणाचे शुल्क 10 लाखांपर्यंत कमी कसे केले? तसेच थकीत शुल्क माफ केले आहे. हा निर्णय तार्किक नाही. शुल्क माफ करण्याचे कोणतेही कारण दिसून येत नसल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
– सरकारने 26 जून 2023 रोजी नवीन जीआर जारी केला आणि 2011 पासूनचे शुल्क माफ केले. आयपीएल व एकदिवसीय क्रिकेट सामन्याला पुरविलेल्या सुरक्षेसाठी पूर्वलक्षी प्रभावाने शुल्क कमी करण्याच्या निर्णयामुळे सरकारी तिजोरीचे मोठे नुकसान झाले, असे याचिकेत म्हटले आहे.
