चेंबूरच्या महादेव पाटील एसआरए इमारतीत महापालिकेसाठी राखीव असलेली 23 पीएपी घरे महापालिका आणि सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांनी बेकायदेशीररीत्या विकल्याचा आरोप इमारतीमधील रहिवासी प्रमोद केंजळे यांनी केला आहे. यासंदर्भात एम पूर्व विभागाच्या सहाय्यक आयुक्तांकडे तक्रार करत या आर्थिक घोटाळय़ाच्या चौकशीची मागणी त्यांनी केली आहे.
चेंबूरच्या घाटला व्हिलेज महादेव पाटील एसआरए इमारतीमधील ए आणि बी विंगमध्ये प्रत्येकी 77 घरे असून दोन्ही इमारतीत मिळून 23 पीएपी घरे आहेत. पीएपी घरांचा ताबा पालिकेच्या मालमत्ता अधिकारी, एम पश्चिम विभागास जुलै 2014 मध्ये देण्यात आला होता. सदर घरांचा ताबा 16 फेब्रुवारी 2016 रोजी या घरांचा ताबा सहाय्यक अभियंता (परीरक्षण) एम पूर्व विभागाला त्यांच्या मागणीनुसार एम पश्चिम विभागाने दिला होता. पालिकेने या घरांचा ताबा प्रकल्पबाधितांनाच देणे अपेक्षित होते, परंतु सोसायटीची पदाधिकारी आणि पालिका अधिकाऱ्यांनी संगनमताने बेकायदेशीररीत्या ही पीएपी घरे बोगस प्रकल्पग्रस्तांना विकून त्याद्वारे मोठा आर्थिक घोटाळा केला आहे. संस्थेतील काही पदाधिकाऱ्यांनी यातील काही रूम बोगस कागदपत्रे दाखवून घेतले आहेत, असा आरोप केंजळे यांनी केला.
…अन्यथा न्यायालयात दाद मागणार
पीएपी घरांच्या वितरणाची यादी मिळावी यासाठी मी पालिकेकडे माहितीच्या अधिकाराद्वारे तसेच ई-मेलद्वारे अनेकदा पाठपुरावा केला. परंतु अधिकाऱ्यांनी माहिती देण्यास टाळाटाळ केल्याचा आरोप केंजळे तक्रारीत केला आहे. या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन योग्य ती कार्यवाही करण्यात यावी अन्यथा दाद मागण्यासाठी मला न्यायालयात जावे लागेल, असा इशारा केंजळे यांनी दिला आहे.
इमारतीला अद्याप ओसी नाही
महादेव पाटील वाडीत राहणाऱ्या रहिवाशांचे 2009 साली एसआरएच्या इमारतीत स्थलांतर करण्यात आले. मात्र लॉटरी पद्धतीने आमच्या पुनर्वसन घरांचे वितरण झालेले नाही. इमारतीला ओसी तसेच आम्हाला अलॉटमेंट लेटर मिळाले नाही. एसआरएला माहिती विचारली असता आमच्याकडे अलॉटमेंट यादी उपलब्ध नाही असे उत्तर आले. भोलानाथ डेव्हलपरने निकृष्ट दर्जाचे काम केल्याने काही वर्षांत इमारतीची दुर्दशा झाली आहे. सोसायटीच्या सदस्यांकडे वारंवार मागणी करूनदेखील त्यांनी हिशोबपत्रे दिली नाहीत, असा आरोप केंजळे यांनी केला आहे.
सर्वेक्षणाला सोसायटीचा विरोध
इमारतीमधील सर्व सदनिकाधारकांचे बायोमेट्रिक सर्वेक्षण करण्यात यावे, अशी मागणी 2018 साली प्रमोद केंजळे यांनी सहनिबंधकांकडे केली होती. त्यावर इमारतीमधील घरांचे सर्वेक्षण करून त्याचा अहवाल कार्यालयास सादर करावा, अशा सूचना सहनिबंधकांनी महाऑनलाइनच्या प्रकल्प अधिकाऱ्यांना दिल्या होत्या, मात्र सर्वेक्षणासंबंधी शासन निर्णय आणि उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या प्रतीची मागणी सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांनी अधिकाऱ्यांकडून केली. ही माहिती मिळाल्यावरच सर्वेक्षणाला सहकार्य करू असे म्हणत त्यांनी सर्वेक्षणास विरोध दर्शवला. त्यामुळे येथील घरांचे सर्वेक्षण होऊ शकले नाही, असे महाऑनलाइनच्या प्रकल्प व्यवस्थापकांनी सहाय्यक निबंधक यांना 13 नोव्हेंबर 2018 रोजी पत्राद्वारे कळविले होते.
