मागील 15 ते 20 वर्षांपासून विनाअनुदानित शाळेत बिनपगारी विद्यादानाचे काम करणाऱ्या शिक्षकांचा वनवास अद्याप सुरूच आहे. शालेय शिक्षण विभागाने राज्यातील विनाअनुदानित शाळांना पटसंख्याअभावी अनुदानास अपात्र ठरविले आहे. त्यामुळे मागील कित्येक वर्षांपासून हक्काच्या पगारासाठी लढा देणारे शिक्षक आता हवालदिल झाले असून या शिक्षकांनी राज्य शिक्षक संघर्ष कृती समितीच्या नेतृत्वाखाली अनुदानासाठी राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांना साकडे घातले आहे.
शालेय शिक्षण विभागाने फेब्रुवारी 2023 मध्ये जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार विनाअनुदानित शाळांना अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. या शासन निर्णयामुळे शिक्षकांच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या. मात्र माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांतील शेवटच्या वर्गाची पटसंख्या 30 पेक्षा कमी असल्याचे कारण देत अनेक शाळांना अनुदानापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे, असा आरोप कृती समितीने केला आहे. सध्या हे शिक्षक हलाखीचे जीवन जगत असून अनेकांनी आपली जीवनयात्रादेखील संपवली आहे. या शाळांकडे अनुदान लागू होण्याएवढा पुरेसा पट आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि शिक्षणमंत्र्यांनी शाळांना भेट देऊन योग्य तो निर्णय घ्यावा, अशी मागणीही कृती समितीने केली आहे.
शिक्षण विभागाकडून फसवणूक
शैक्षणिक वर्ष 2023-24 च्या पटसंख्यानुसार अनुदान देऊ असे आश्वासन कृती समितीने केलेल्या आंदोलनावेळी राज्य सरकारने दिले होते. मात्र शिक्षण विभागाकडून आमची फसवणूक करण्यात आली आहे, असा आरोप शिक्षक संघर्ष कृती समितीचे अध्यक्ष आकाश राठोड यांनी केला आहे. तुम्ही बोगस विद्यार्थी दाखवले आहेत, शिक्षक बोगस आहेत असे सांगून शिक्षण विभागच आम्हाला अनुदानापासून वंचित ठेवत आहे, असे राठोड यांचे म्हणणे आहे.
