‘लाडकी बहीण’ योजनेचे जाहीर कार्यक्रम घेऊन स्वतःची पाठ थोपटवून घेणाऱ्या मिंधे सरकारचे सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा चांगलेच कान उपटले. पुण्यातील भूसंपादनाची नुकसानभरपाई ठरवण्यासाठी पुरेसा वेळ देऊनही राज्य शासनाने ठोस असे काहीच सादर केले नाही. त्यामुळे आजच ‘लाडकी बहीण’ योजनेची खिरापत थांबवायची का, असा सज्जड दमच न्यायालयाने दिला.
भूसंपादनाची नुकसानभरपाई ठरवण्यासाठी वेळ लागेल. त्याचे शपथपत्र सादर करण्यासाठी पुरेशी मुदत न्यायालयाने द्यावी, अशी विनवणी तुम्ही केली होती. ती आम्ही मान्यही केली. पण आज सादर झालेल्या शपथपत्रात तुम्ही काहीच स्पष्ट केलेले नाही. याचा अर्थ तुम्हाला कसलेच गांभीर्य राहिलेले नाही, असे न्या. भूषण गवई व न्या. के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने मिंधे सरकारला फटकारले. पुढील सुनावणीत नुकसानभरपाईची योग्य रक्कम सादर केली नाही तर ‘लाडकी बहीण’सारख्या फुकटच्या योजना थांबवण्याचा आम्ही गांभीर्याने विचार करू, असा इशारा खंडपीठाने मिंधे सरकारला दिला आहे.
पुणे येथील टी. एन. गोधवर्मन यांचा भूखंड संपादित करण्यात आला. मात्र त्यांना अपेक्षित नुकसानभरपाई मिळाली नाही. त्यासाठी त्यांची न्यायालयीन लढाई सुरू आहे. या मुद्दय़ावरून खंडपीठाने मिंधे सरकारला चांगलेच धारेवर धरले आहे.
नुसता वेळकाढूपणा सुरू आहे
या प्रकरणात सरकारचा नुसता वेळकाढूपणा सुरू आहे. जिल्हाधिकारी यांनी ठरवलेली भरपाईची रक्कम याचिकाकर्ते टी.एन. गोधवर्मन व न्यायालयाने मान्य केलेली नाही. यावर तोडगा काढण्याची सर्वस्वी जबाबदारी राज्य शासनाचीच आहे. तसेच भरपाईची रक्कम योग्य असायला हवी, असे खंडपीठाने नमूद केले.
मिंधे सरकारच्या अधिकाऱ्यांचा दावा; न्यायालय कायद्याचे पालन करत नाही
न्यायालय कायद्याचे पालन करत नाही, असा धक्कादायक दावा महसूल व वन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार यांनी सादर केलेल्या शपथपत्रात करण्यात आला आहे. यावर खंडपीठ संतप्त झाले. हा कोणत्या दर्जाचा आयएएस अधिकारी आहे? हा न्यायालयाचा अवमान आहे. या अधिकाऱ्याला न्यायालयाच्या अवमानतेची कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात येत आहे. पुढील सुनावणीत या अधिकाऱ्याने न्यायालयात हजर राहावे, असे आदेश खंडपीठाने दिले. यावरील पुढील सुनावणी 9 सप्टेंबर 2024 रोजी होणार आहे.
