कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टीन टुड्रो यांनी आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काही मोठे निर्णय घेतले आहेत. कॅनडामध्ये नवीन नियम लागू केल्यानंतर हिंदुस्थानी विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले आहेत. देशातून काढून टाकण्याच्या भीतीने जोरदार निदर्शने करत आहेत. ट्रुडो यांच्या या नियमांमुळे 70 हजार हिंदुस्थानी विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात आले आहे.
मीडिया वृत्तानुसार, कॅनडाच्या प्रिंस एडवर्ड आयलॅण्ड प्रांतात हिंदुस्थानी विद्यार्थी तीन महिन्यांहून अधिक कालावधीपासून विधानसभेसमोर ठिय्या मांडला होता. सरकारच्या अचानक बदललेल्या धोरणांविरोधात निदर्शने केली. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, नवीन धोरणांचे उद्दिष्ट कायमस्वरूपी निवासी नामांकनांची संख्या 25 टक्क्यांनी कमी करणे आणि शैक्षणिक परवानग्या मर्यादित करणे आहे. गेल्या काही वर्षांत देशातील लोकसंख्या वाढलेली असताना हा बदल केला आहे. गेल्या वर्षी कॅनडाच्या लोकसंख्येतील सुमारे 97 टक्के वाढ स्थलांतरीतांमुळे झाली. युथ सपोर्ट नेटवर्क स्टुडंट ॲडव्होकसी ग्रुपच्या प्रतिनिधींनी म्हटले आहे की, या वर्षाच्या शेवटी पदवीधरांचे वर्क परमिट संपेल तेव्हा त्यांना हद्दपार होण्याचा धोका असेल.
जस्टीन ट्रुडो यांच्या सरकारवर तात्पुरत्या रहिवाशांची संख्या कमी करण्याचा दबाव आहे. पुढील वर्षी होणाऱ्या निवडणुकीपूर्वी निवडणूक सर्वेक्षणात ट्रुडो मागे पडले आहेत. त्यामुळे कॅनडा सरकार तात्पुरता परदेशी कामगारांची संख्या कमी करत आहे. नवीन बदलानुसार ज्या भागात बेरोजगारी 6 टक्के किंवा त्याहून अधिक आहे अशाठिकाणी कामाचे परवाने नाकारले जातील. या बदलांमुळे कृषी, अन्न प्रक्रिया, बांधकाम आणि आरोग्य सेवा या क्षेत्रांना सूट मिळेल.
