पत्रकार महिलेचा विनयभंग करणाऱ्या मिंधे गटाच्या वामन म्हात्रे यांना मंगळवारी उच्च न्यायालयाने अटकेपासून संरक्षण देण्यास नकार दिला. मात्र यावेळी मिंधे सरकारने त्यांची पाठराखण केली. अटकपूर्व जामीन अर्जावर कल्याण सत्र न्यायालयाकडून निर्णय दिला जाईपर्यंत म्हात्रेंवर कुठलीही कठोर कारवाई करणार नाही, अशी हमी सरकारी वकिलांनी दिली.
बदलापुरातील लैंगिक अत्याचाराच्या घटनेनंतर उसळलेल्या जनक्षोभाचे वार्तांकन करणाऱ्या पत्रकार महिलेशी वामन म्हात्रेंनी असभ्य भाषा वापरली. याप्रकरणी विनयभंग आणि अ‍ॅट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल झाल्यानंतर म्हात्रेंनी अटक टाळण्यासाठी धावाधाव सुरू केली. कल्याण सत्र न्यायालयाने अटकेपासून संरक्षण देण्यास नकार दिल्यानंतर उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्यापुढे सुनावणी झाली.
सत्र न्यायालय अटकपूर्व जामीन अर्जावर सुनावणी घेत नाही. तसेच अटकेपासून अंतरिम संरक्षणही देत नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने अटकेपासून अंतरिम संरक्षण द्यावे, अशी विनंती म्हात्रेंतर्फे अ‍ॅड. विरेश पुरवंत व अ‍ॅड. ऋषिकेश काळे यांनी केली. न्यायमूर्तींनी त्यांच्या युक्तिवादाची दखल घेतली. मात्र म्हात्रेंना अटकेपासून अंतरिम संरक्षण देण्यास नकार दिला. अटकपूर्व जामीन अर्जावर कल्याण सत्र न्यायालयच निर्णय देईल, असे न्यायालयाने नमूद केले. याचवेळी म्हात्रेंवर तूर्त कुठलीही कारवाई करणार नसल्याचे सरकारी वकिलांनी सांगितले. त्याची नोंद घेत न्यायालयाने याचिका निकाली काढली.
नेमके प्रकरण काय?
शाळकरी मुलींवरील लैंगिक अत्याचाराच्या घटनेतील आरोपीवर पोलिसांनी वेळीच कारवाई केली नाही. याचा निषेध करण्यासाठी 20 ऑगस्टला नागरिकांनी आंदोलन केले. त्याचे वार्तांकन करणाऱ्या पत्रकार महिलेला वामन म्हात्रे यांनी, ‘तू अशा बातम्या करतेस, जणू काही तुझ्यावरच बलात्कार झाला आहे,’ असे अर्वाच्य शब्द वापरले. याप्रकरणी म्हात्रेंवर अटकेची टांगती तलवार आहे.
