बदलापूरमधील पीडित चिमुकल्यांच्या वतीने आज ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ अॅड. असीम सरोदे यांनी कल्याण कोर्टात बाजू मांडली. यावेळी अॅड. सरोदे यांनी पोलिसांच्या कारभाराची सपशेल चिरफाड करत त्यांनी या प्रकरणात दाखल केलेला एफआयआरच फॉल्टी असल्याचे न्यायालयात सांगितले. पोलिसांनी काही कलमे चुकीची तर काही कलमे अपुरी लावत गुन्हा दाखल केला. अत्यंत घाईघाईत आणि कुटुंबीयांचे म्हणणे ऐकून न घेता दाखल केलेल्या या गुन्ह्यामुळे पीडितेला न्याय मिळाला नाही तर त्याला पोलीसच जबाबदार असतील असेही अॅड. सरोदे यांनी न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत ठणकावून सांगितले.
आरोपी अक्षय शिंदे याची पोलीस कोठडी संपल्यानंतर आज त्याला न्यायालयात पुन्हा हजर करण्यात आले. यावेळी न्यायमूर्ती व्ही.ए. पत्रावळे यांच्यासमोर झालेल्या सुनावणीत अॅड. असीम सरोदे यांनी पोलिसांनी तपासात ठेवलेल्या त्रुटींचा पंचनामाच केला.
सरकार, शाळेची प्रतिष्ठा वाचवण्यासाठी पोलीसांवर राजकीय दबाव आहे. पीडितेच्या कुटुंबीयांचा पुरवणी जबाबही नोंदवा.
1. पीडित मुलीचा जबाब हा बालमानसोपचार तज्ज्ञांच्या उपस्थितीत घेणे आवश्यक असल्याने तो तसा घेण्यात आला नाही. बालमानसोपचार तज्ज्ञ उपस्थित नसतील आणि जबाब तातडीने घेणे आवश्यक असेल तर पोलिसांनी तो अहवाल म्हणून नोंदवून घेणे आवश्यक आहे, परंतु बदलापूर पोलिसांनी तसे केलेले नाही.
2. दोन्ही पीडित मुलींनी त्यांच्या पालकांना 5 ऑगस्टपासून सातत्याने लैंगिक अत्याचार घडत असल्याचे सांगितले, परंतु पोलिसांनी तशी नोंद केली नाही. एफआयआरमध्ये ते व्यवस्थित शब्दांकित केले नाही.
3. या गुन्ह्याची व्याप्ती मोठी असल्याने कलम 9 लावणे आवश्यक असतानाही ते लावले गेले नाही.
4. केवळ चार थातूरमातूर परिच्छेदात त्यांनी एफआयआर बनवला आणि हा गुन्हा हलक्यात घेऊन त्यात त्रुटीही ठेवल्या.
5. आदर्श शाळा संस्थेची प्रतिष्ठा महत्त्वाची, राज्य सरकारची प्रतिष्ठा महत्त्वाची या दबावाखाली पोलीस आले आणि त्यांनी कमजोर एफआयआर दाखल केला.
6. पोडितेची ओळख कळू नये याची काळजी घेणे आवश्यक असतानाही पोलिसांनी पीडितेच्या पालकांची नावे फोन नंबरसह एफआयआरमध्ये नोंदवली त्यामुळे पोलिसांवर पोक्सो कलम 22 (4) अन्वये गुन्हा दाखल होऊन त्यांची नोकरी जाऊ शकते.
7. ज्या दिवशी घटना घडली त्या दिवशी निवासी वैद्यकीय अधिकारी गैरहजर होते. ते कुठे होते? ही मोठी त्रुटी आहे. त्यांच्याबद्दल कारणे दाखवा नोटीस काढा. त्यात जी कारणे येतील त्यातून त्यांची नोकरीही धोक्यात येऊ शकते.
8.पीडितेला आर्थिक, कायदेविषयक, समुपदेशक नेमणे, आरोग्यविषयक सेवा, सामाजिक आणि शैक्षणिक सेवा, शारीरिक आणि मानसिक स्वास्थ्य सुधारण्यासाठी परिणामकारक मदत व्यवस्था मिळायला हवी होती, परंतु या मदतीचा हात पीडित कुटुंबाला दिला गेला नाही. मुळात या सेवा दिल्या पाहिजेत याची माहितीच पोलीस आणि महिला बालकल्याण विभागाला नाही.
9. कायदा माहिती नसणे हा तुमचा बचाव होऊ शकत नाही असे आपण म्हणतो. मग पोलिसांना कायदा माहीत नसेल हा त्यांचाही बचाव होऊ शकत नाही. संबंधित पोलिसांची नोकरी जाऊ शकते.
10. पोलीस महासंचालकांनी पोलिसांना अत्यंत संवेदनशील आणि सज्ञान पद्धतीने प्रशिक्षण द्यायला हवे, जेणेकरून पोलिसांची कायद्याविषयक सज्ञानता निर्माण होईल.
11. रिपोर्ट आणि रेकॉर्ड हे केसच्या मजबुतीसाठी उपयुक्त ठरते,परंतु पोलिसांनी या घटनेचे दस्तावेज आणि अहवाल कोर्टाला दिलेच नाही. बऱ्याच गोष्टी लपवण्याचा किंवा न्यायालयासमोर मुद्दाम उशिरा आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
12. पोलिसांनी या प्रकरणातील कागदपत्रे बनवताना केलेली कमतरता आणि कृतीची न्यायालयाने दखल (ज्युडिशिअल नोट) घ्यावी आणि पोलिसांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून कोर्टासमोर लेखी, विस्तृत पद्धतीने दाखल करण्यास सांगावे.
