भाजपचे माजी आमदार नरेंद्र मेहता यांच्यावर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने दाखल केलेल्या गुन्ह्यात त्यांना अंतरिम जामीन मिळू नये म्हणून हस्तक्षेप याचिका दाखल करणाऱ्या तक्रारदाराला पोलिसांनी त्याच्या मीरा रोडमधील घरात बेकायदेशीररीत्या नजरकैदेत ठेवले होते. याची गंभीर दखल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने घेतली असून तत्कालीन पोलीस उपायुक्त अमित काळे यांच्यासह वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक विजयसिंह बागल यांची चौकशी करा, असे लेखी आदेश राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने मीरा-भाईंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तांना दिले आहेत. त्याचा अहवाल पाठवण्यास उशीर केल्यास पोलीस आयुक्तांनाही जबाबदार धरून कारवाई करण्यात येईल, अशी तंबीच राष्ट्रीय मानव आयोगाने दिली आहे.
भाजपचे नरेंद्र मेहता व त्यांची पत्नी सुमन मेहता यांनी आपल्या पदाचा दुरुपयोग करीत अपसंपदा जमवल्याप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत 2016 रोजी लोकायुक्तांच्या आदेशानुसार खुली चौकशी लावण्यात आली होती. त्यानंतर तब्बल सहा वर्षांनी 19 मे 2022 रोजी नवघर पोलीस ठाण्यात मेहता यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यानंतर मेहता आणि त्यांच्या पत्नी यांनी उच्च न्यायालयात अंतरिम जामिनासाठी अर्ज केला होता. त्यावर हस्तक्षेप याचिका दाखल करीत त्यांना अंतरिम जामीन देण्यास तक्रारदार राजू गोयल यांनी आक्षेप घेतला.
या घटनेनंतर भाईंदरचे तत्कालीन पोलीस उपायुक्त अमित काळे व मीरा रोड पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक विजयसिंह बागल यांनी 23 ते 27 सप्टेंबर 2022 पर्यंत असे पाच दिवस राजू गोयल यांच्या घराबाहेर फौजफाटा तैनात केला. एक पोलीस अंमलदार, एक होमगार्ड आणि महाराष्ट्र सुरक्षा बलाचे जवान तैनात करून माझ्यावर पाच दिवस पाळत ठेवत मला नजरकैदेत ठेवले अशी तक्रार राजू गोयल यांनी केली. नरेंद्र मेहता यांच्याविरोधात तक्रारदार राजू गोयल यांना न्यायालयात जाता येऊ नये यासाठी त्यांना चुकीच्या गुन्ह्यात अटक करण्यात आली.
सिंधे सरकार येताच मेहतांवर मेहेरबानी
मिंधे सरकार सत्तेवर येताच दाखल केलेल्या गुन्ह्यात अ-समरी दाखल करून मेहता यांच्याविरोधातील तपास बंद करून गुन्हा निकाली काढण्याची विनंती पोलिसांनी न्यायालयाला केली. मात्र न्यायालयाने पोलिसांना फटकारत अजूनही खोल तपास करा, असे सुनावत गुन्हा रद्द करण्यास नकार देत अ-समरी रिपोर्ट फेटाळला होता. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे नरेंद्र मेहता यांना निर्दोष सोडण्याचा पोलिसांचा डाव उधळला गेला.
काळेविरोधातील तक्रारच फेटाळली
दरम्यान तक्रारदार राजू गोयल यांनी नरेंद्र मेहता यांना जामीन मिळावा म्हणून पोलीस उपायुक्त अमित काळे यांनी माझ्यावर बेकायदेशीर पाळत ठेवून मला नजरकैदेत ठेवल्याची तक्रार राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरणाकडे केली होती. मात्र त्याचा तपास करणारे तत्कालीन पोलीस मुख्य प्रशासक अधिकारी रवींद्र ओटे हे उपायुक्त अमित काळे यांच्यासोबत सहकारी म्हणून काम करत असल्याने त्यांनी गोयल यांची तक्रारच फेटाळून लावली. मात्र त्यानंतर गोयल यांनी केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय मानव आयोग यांच्याकडे दाद मागितली. त्याची गंभीर दखल घेत मानव अधिकार आयोगाने या प्रकरणाची चौकशी करून अहवाल पाठवण्याचे आदेश मीरा-भाईंदर, वसई- विरार पोलिसांना दिले.
