मुंबईतल्या म्हाडाच्या 388 इमारतींचा पुनर्विकासासाठी 33(7) अंतर्गत धोरणाचे फायदे देण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. त्यासाठी सरकारने अधिसूचनाही काढली, पण शासन निर्णय अद्याप काढण्यात आलेला नाही. त्यामुळे या इमारतींचा पुनर्विकास रखडला आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मुद्दा पेटला असून येत्या बुधवारी सरकारच्या निषेधार्थ आझाद मैदानात रहिवासी आंदोलन करणार आहेत.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पुन्हा एकदा या प्रकरणाची दखल घेऊन बैठक घ्यावी व म्हाडा इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत निश्चित धोरण जाहीर करावे अशी मागणी या रहिवाशांची असल्याचे म्हाडा संघर्ष कृती समितीचे कार्याध्यक्ष एकनाथ राजपुरे यांनी दिली.
विकास नियंत्रण नियमावली काय सांगते
विकास नियंत्रण नियमावली 33 (24) मध्ये रहिवाशांना एक एफएसआय दिला तर विकासकाला अर्धा एफएसआय मिळतो. पण हे व्यवहार्य होत नसल्याने विकासक जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी पुढे येत नाही.
33 (7) मध्ये एकाला एक एफएसआय
विकास नियंत्रा नियमावली 33 (7) मध्ये रहिवाशांना एक एफएसआय दिला तर विकासकालाही एक एफएसआय मिळतो. त्यामुळे गृहनिर्माण प्रकल्प व्यवहार्य ठरतो त्यातून गृहनिर्माण प्रकल्प मार्गी लागतात.
रहिवाशांच्या मागण्या काय आहेत
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या निर्देशानुसार 33 (7) सर्व लाभ म्हाडा पुनर्रचित इमारतींना देण्यासाठी 33 (24) ची अधिसूचना काढण्यात आली; मात्र त्याचा शासन निर्णयच जारी करण्यात आला नाही. त्यामुळे पुनर्विकास प्रकल्प राबविण्यास विकासक पुढे येत नाहीत. त्यामुळे हा शासन निर्णय जारी करावा.
म्हाडा प्रशासन व नगरविकास विभागाकडून टोलवाटोलवी थांबावी यासाठी सरकारकडून प्रशासनाला निर्देश देण्यात यावेत.
सर्व इमारती म्हाडाच्या मालकीच्या असल्याने या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी म्हाडाने पुढे यावे
पुनर्विकास प्रकल्पाच्या मंजुरीसाठी एक खिडकी योजना सुरू करावी.
म्हाडा प्रशासन खासगी विकासकाकडे आतापर्यंत केलेला रिपेअर खर्च मागत असल्याने विकासक प्रकल्प हाती घेण्यास धजावत नाहीत.
खासगी विकासकाकडून म्हाडा प्रशासन 20 टक्के प्रीमियम घेत असून ही जाचक अट रद्द करण्यात यावी.
म्हाडा इमारतींच्या पुनर्विकास प्रकल्पाच्या मंजुरीसाठी प्रकल्प राबविताना बीएमसी स्वतःच प्रकल्प मंजूर करतात तर इथे जमिनीचे मालक म्हाडा असल्याकारणाने मंजुरीचे अधिकार म्हाडाने स्वतःकडे ठेवावेत.
शिवसेनेने उठवला होता आवाज
मुंबईतल्या म्हाडाच्या 388 इमारतींमधील रहिवासी जीव मुठीत घेऊन वास्तव्याला आहेत. या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी शिवसेना आमदार अजय चौधरी यांनी विधानसभेत तर आमदार सुनील शिंदे यांनी विधान परिषदेत वेळोवेळी आवाज उठवला आहे. सरकारने आश्वासने दिली, पण रहिवाशांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. त्यामुळे आझाद मैदान येथे 388 इमारतींमधील 30 हजार कुटुंबीयाच्या वतीने पुकारण्यात आलेल्या धरणे आंदोलनासाठी सर्व स्तरांतून प्रतिसाद मिळत आहे. दादर, लालबाग, परळ, भायखळा, नायगाव, गिरगाव, वरळी, नागपाडा, कुलाबा, माझगाव येथील रहिवासी आंदोलनात सहभागी होणार आहेत.
