>> आशा कबरे-मटाले
पश्चिम बंगालमधील बलात्कार-हत्येच्या घटनेनंतर देशभरात स्त्रियांवरील अत्याचारांविरोधात जनभावना तीव्र झालेली असताना, आठवडाभरातच बदलापूरमधील शाळेत अक्षय शिंदेनामक 24 वर्षीय तरुणाने दोन लहानग्या मुलींवर लैंगिक अत्याचार केल्याचं प्रकरण समोर आलं. हे कशाचं द्योतक आहे? अक्षयला कायद्याची भीती का वाटली नसावी?
कोलकात्यातील आर. जी. कर मेडिकल कॉलेजात 9 ऑगस्ट रोजी सकाळी एका प्रशिक्षणार्थी महिला डॉक्टरचा मृतदेह अर्धनग्न अवस्थेत आढळून आला. तिच्या दोन्ही डोळ्यांतून, तोंडातून, गुप्तांगातून रक्तस्त्राव झाला होता. अन्यत्रही जखमा होत्या. 36 तासांच्या डय़ुटीदरम्यान हॉस्पिटलमधल्याच सेमिनार हॉलमध्ये जमिनीवर गादी टाकून झोपलेल्या या 31 वर्षीय डॉक्टर तरुणीवर पाशवी बलात्कार झाल्याचं प्राथमिक तपासातून समोर आलं. या घटनेने अवघा देश हादरला. पश्चिम बंगालमधील महिलांनी पुढाकार घेऊन रात्रभर रस्त्यांवर निदर्शनं केली. त्याच रात्री त्या हॉस्पिटलवर मोठय़ा जमावाने हल्ला करून नासधूस केली…
पश्चिम बंगालमधली घटना चर्चेत असतानाच, अवघ्या आठवडाभरात, 16 ऑगस्टच्या दुपारी ठाणे जिह्यातील बदलापूर पोलिस ठाण्याकडे दोन चिमुरडय़ा मुलींच्या पालकांनी धाव घेतली. आमच्या जेमतेम साडेतीन-चार वर्षांच्या मुलींवर शाळेत लैंगिक अत्याचार झाले आहेत अशी त्यांची तक्रार होती. पण पोलिस ठाण्यातील वरिष्ठ महिला पोलिस अधिकाऱ्याने खातरजमा केल्याशिवाय तक्रार नोंदवता येणार नाही म्हणत, तब्बल 12 तास या पालकांना तसंच बसवून ठेवलं. वास्तवतः पालकांनी खाजगी डॉक्टरकडे जाऊन मुलींवरील लैंगिक अत्याचाराची खातरजमाही केली होती. पोलिसांनी त्यानंतर शाळेत चौकशी केली. शाळेतले सीसीटीव्ही कॅमेरे चालत नसल्याचं त्यांना सांगितलं गेलं. अखेरीस जिल्हा महिला व बालकल्याण विभागाने हस्तक्षेप केल्यावर रात्री एक नंतर या पालकांची तक्रार नोंदवून घेण्यात आली.
दुसऱ्या दिवशी सकाळी पोलिसांनी सरकारी इस्पितळात त्या लहानग्या मुलींची पुन्हा वैद्यकीय तपासणी करून घेतली व तपासाअंती संशयित आरोपी अक्षय शिंदेला अटक केली. 24 वर्षीय अक्षय शिंदे पंधरा दिवसांपूर्वीच बदलापूर पूर्वच्या त्या शाळेत सफाई कामगार म्हणून रुजू झाला होता. त्या लहानग्या मुलींना लघवी करण्यासाठी स्वच्छतागृहात नेऊन त्याने त्यांच्यावर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप आहे. 12 व 13 ऑगस्टला हा अत्याचार घडला असावा असं समजतं. कोलकात्यातील बलात्कार व हत्येपाठोपाठ समोर आलेली स्त्री अत्याचाराची ही एकमेव घटना नव्हे. उत्तराखंड व उत्तरप्रदेशातील दोघा नर्सवरील बलात्काराच्या बातम्याही पाठोपाठच समोर आल्या. केरळमधील मल्याळम चित्रपटसृष्टीतील स्त्रियांच्या लैंगिक शोषणासंबंधीचा अहवालही याच आठवडय़ात आला.
हे सारं घडत असतानाच, सर्वोच्च न्यायालयाने कोलकात्यातील बलात्कार व हत्या प्रकरणाची ‘स्वतःहून दखल’ घेत प्राधान्याने सुनावणी हाती घेतली. या सुनावणीच्या दिवशीच म्हणजे 20 ऑगस्टला, बदलापूरमधल्या घटनेच्या विरोधात स्थानिक नागरिकांनी उग्र आंदोलन पुकारलं. आधी शाळेसमोर निदर्शनं झाली. तिकडे सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालय कोलकाता बलात्कार-हत्या प्रकरणी एफआयआर दाखल करण्यास पोलिसांनी विलंब केल्याबद्दल पश्चिम बंगाल सरकारला फटकारत होते. इकडे बदलापूर पोलिसांनी गुन्हा दाखल करण्यास 12 तास लावल्याबद्दल व शाळा प्रशासनाकडून अक्षम्य हेळसांड झाल्याबद्दल स्थानिक नागरिकांमध्ये तीव्र संताप उफाळून आला होता. शाळेने एका पुरुष सफाई कामगाराकडे लहानग्या मुलींना स्वच्छतागृहात नेण्याची जबाबदारी कशी काय सोपवली, हा प्रश्न रास्तच नाही का?
इतक्या लहान वयाच्या मुलींवर शाळेसारख्या ठिकाणी लैंगिक अत्याचार झाल्यास पालकांची मानसिक अवस्था काय असेल? कित्येकदा लैंगिक अत्याचारांच्या अशा घटनांमध्ये शाळकरी मुलींचे आईवडील मुलीची व स्वतःची समाजात बदनामी होईल, पुढे दीर्घकाळ चालणाऱ्या खटल्यामुळे मुलीच्या मनावर आणखी नकारात्मक परिणाम होतील या भीतीने गप्प राहण्याचाच पर्याय निवडतात. त्या लहानग्या मुलींच्या पालकांनी प्रकरण मागे टाकण्याकडे न वळता, घडल्या प्रकाराची तक्रार नोंदवण्याची हिंमत दाखवली अन् पाठोपाठ राज्यातील अन्य काही शाळांमधील लैंगिक अत्याचाराची प्रकरणं बुधवारी बातम्यांमध्ये दिसली. एरव्ही अशा घटना राज्यात, देशभरात सतत घडतच असतात. कोलकाता व बदलापूर येथील घटनांमुळे महिला-मुलींची सुरक्षितता, लैंगिक अत्याचाराचा प्रश्न सध्या चर्चेत आहे. दोन्हीकडच्या संतप्त जनतेला झटपट, फाशीच्या शिक्षेचा न्याय हवा आहे.
आरोपीला शिक्षा झाल्याचं लवकर समोर येत नसल्याने हे गुन्हे वाढले आहेत असं लोकांना वाटतं. त्यात तथ्यही आहे. परंतु आरोपीला लागलीच फाशी दिल्याने लैंगिक गुन्हे खरंच कमी होतील? फाशीसारख्या कठोर शिक्षेमुळे बलात्कारांचं प्रमाण कमी न होता, उलट साक्षपुरावा नष्ट करण्यासाठी बलात्कारासोबत पीडितेची हत्याही करण्याचं प्रमाण वाढेल असा इशारा समाजशास्त्रज्ञ देत आले आहेत. दिल्लीतील निर्भया बलात्कार प्रकरणानंतर यासंदर्भातील कायदे कठोर झाले. त्याप्रकरणी आरोपींना फाशीही झाली. पण परिस्थितीत कुठे काही फरक पडला?
खटले वेगाने चालवले गेले पाहिजेत ही मागणी योग्यच. पण त्यासोबतच स्त्रियांवरील लैंगिक अत्याचारांच्या संदर्भात समाजाच्या मानसिकतेत मूलभूत बदलासाठी प्रभावी प्रयत्नही झाले पाहिजेत. स्त्री पुरुष समानतेचा संस्कार लहानपणापासून रुजवला गेला पाहिजे. लैंगिक शिक्षणातून सेक्सविषयक दृष्टिकोन निकोप केला पाहिजे. आर्थिक विषमता कमी झाल्यास तळागाळातील लोकांना अन्याय्य परिस्थितीशी झुंजावं लागणार नाही. त्याची कायदा व सुव्यवस्था राखण्यास मदतच होईल, याचं भान नागरिकांमध्ये निर्माण केलं पाहिजे. पॉर्न व तत्सम सामग्रीच्या फैलावाला अटकाव व्हायला हवा. सिनेमा-मालिकांमधून होणारा लैंगिक अत्याचारांच्या भडक चित्रणाचा मारा रोखायला हवा. स्त्रियांसाठीच्या सरकारी योजना खरोखरीच त्यांची सामाजिक प्रतिष्ठा वाढवणाऱ्या असाव्यात. अनेक बाजूंनी प्रामाणिक प्रयत्न झाले तरच स्त्रियांवरील लैंगिक अत्याचारांच्या गुह्यात घट होताना दिसेल.
