शालेय शिक्षण विभागाने शिक्षकांना देण्यात येणाऱ्या शैक्षणिक आणि अशैक्षणिक कामांचे वर्गीकरण केले आहे. त्यानुसार शिक्षकांना जनगणना, आपत्ती निवारणाची कामे व स्थानिक स्वराज्य संस्था, राज्य विधिमंडळ व संसद यासाठी होणाऱ्या निवडणुका आदी अशैक्षणिक कामे करावीच लागणार आहेत. प्रत्यक्ष वर्गात शिकवण्याबरोबरच शिक्षणाशी संबंधित माहिती संकलनाचे काम, विद्यार्थी लाभाच्या व शैक्षणिक विकासाच्या योजना राबविणे, शिक्षण अनुषंगिक कामे यांचा शैक्षणिक कामात समावेश करण्यात आला आहे.
शिक्षकांच्या शैक्षणिक आणि अशैक्षणिक कामांबाबतचा शासन निर्णय आज जारी करण्यात आला. मात्र या शासन निर्णयात स्पष्टता नसून बऱ्याच गोष्टी मोघम असल्याची चर्चा शिक्षक वर्तुळात सुरू आहे. आदेशात प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या वेळी आवश्यक कामाव्यतिरिक्त निवडणूकविषयक नियमित चालणारी कामे करणे याचा अशैक्षणिक कामात समावेश केला आहे. मात्र यातून बीएलओच्या कामातून शिक्षकांची सुटका झाली आहे का, हे स्पष्ट होत नाही असे शिक्षकांचे म्हणणे आहे. राज्यातील सर्व मुलांना गुणात्मक व दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी शिक्षण हक्क कायद्यानुसार वर्षातून प्राथमिक वर्गासाठी किमान 200 दिवस आणि उच्च प्राथमिक वर्गासाठी किमान 220 दिवस अध्यापन होणे बंधनकारक असल्याचेही या शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.
शिक्षकांना देण्यात येणारी शैक्षणिक कामे
प्रत्यक्ष शिकवण्याचे काम, शिक्षणाशी संबंधित माहिती संकलन, विद्यार्थी लाभाच्या व शैक्षणिक विकासाच्या योजना राबविणे, शिक्षण अनुषंगिक कामे.
शिक्षकांना देण्यात येणारी अशैक्षणिक कामे
गावात स्वच्छता अभियान राबविणे, प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या वेळी आवश्यक कामाव्यतिरिक्त निवडणूकविषयक नियमित चालणारी कामे करणे, हागणदारीमुक्त अभियान राबविणे, इतर विभागाच्या विविध योजनांसाठी विद्यार्थी लाभार्थी म्हणून पहिल्यांदा नोंद केल्यानंतर पुढील वर्गासाठी परत परत नोंदणी करणे, गावातील तंटामुक्ती समित्यांवर सदस्य म्हणून काम करणे, इतर संस्थांकडून घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षा आयोजित करणे, स्वयंसेवी संस्था किंवा अन्य बाहय़संस्था यांच्याकडून राबविण्यात येणाऱ्या उपक्रमात सहभागी होणे, करून घेणे, विविध प्रकारची सर्वेक्षणे, शालेय कामकाजाव्यतिरिक्त अन्य विभागांची माहिती संकलित करून त्या विभागाच्या अॅप/संकेतस्थळावर नोंद करणे, जी माहिती संगणकीय प्रणालीमध्ये उपलब्ध आहे ती माहिती ऑफलाइन पद्धतीने दुबार मागविणे, अनावश्यक प्रशिक्षणे, कार्यशाळा, उपक्रम, अभियाने, मेळावे इत्यादी शासनाच्या मान्यतेशिवाय राबविले जाणे, शासन मान्यता नसलेल्या अशा प्रकारच्या कार्यक्रमात शिक्षकांनी कर्तव्य कालावधीत ऑनडय़ुटी सहभाग घेणे.
