गणेशोत्सवात जनतेला ‘आनंदाचा शिधा’ पुरवण्याचे कंत्राट अनुभवी ठेकेदारांना डावलून मर्जीतल्या ठेकेदारांना देणाऱ्या मिंधे सरकारची शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने चांगलीच कानउघाडणी केली. निविदेत पात्र ठरलेल्या निविदाकारांनी जे दर सादर केले आहेत त्यानुसार सरकारी तिजोरीला 50 कोटींचा तोटा होणार आहे. एकीकडे हायकोर्ट इमारतीसाठी पैसे नाही असे म्हणता, मग ठेकेदारांच्या भल्यासाठी अतिरिक्त खर्च करून तोटा कसा काय सहन करताय, असा खरमरीत सवाल न्यायालयाने मिंधे सरकारला केला.
सर्व अटी-शर्तींची पूर्तता केली असतानाही ‘आनंदाचा शिधा’च्या निविदा प्रक्रियेत डावलले, असा दावा करीत इंडो अलाइड प्रोटीन फूड्स आणि जस्ट युनिव्हर्सल या कंपन्यांनी अॅड. ऋषिकेश केकाणे व अॅड. निखिल अदकिने यांच्यामार्फत याचिका केल्या आहेत. त्यांच्या याचिकांवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. ‘आनंदाचा शिधा’चे कंत्राट देताना सरकारने पक्षपात करून अनुभवी ठेकेदारांना डावलले व किटचा पुरवठा करण्यासाठी जास्त दर सादर केलेल्या मर्जीतल्या कंपन्यांना कंत्राट दिले. त्यामुळे सरकारी तिजोरीला मोठा फटका बसणार आहे, याकडे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी लक्ष वेधले. त्यांच्या युक्तिवादाची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने मिंधे सरकारला फैलावर घेतले.
घोटाळय़ाचा संशय
सरकारने ‘आनंदाचा शिधा’चे कंत्राट देताना स्मार्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीची निवड केल्यामुळे सरकारी तिजोरीला 50 कोटींचा फटका बसला आहे. एका कंपनीच्या भल्यासाठी सरकारने दोन अनुभवी कंपन्यांना डावलले. यामागे घोटाळा असल्याचा संशय आहे, असे म्हणणे याचिकाकर्त्या कंपन्यांनी मांडले.
तिजोरीच्या तोटय़ाकडे दुर्लक्ष करणार नाही!
‘आनंदाचा शिधा’ ही योजना जनहितार्थ आहे. गणेशोत्सव जवळ आल्यामुळे वेळेची मर्यादा असली तरी सरकारी तिजोरीच्या होणाऱ्या तोटय़ाकडे दुर्लक्ष करणार नाही, असे न्यायालयाने मिंधे सरकारला बजावले. तसेच सर्वात कमी दर असलेल्या पात्र निविदाकारांमध्ये ‘आनंदाचा शिधा’ पुरवठय़ाचे उर्वरित काम विभागून का देण्यात येऊ नये, अशी विचारणा सरकारला केली आणि बाजू मांडण्याचे निर्देश दिले. 28 ऑगस्टला पुढील सुनावणी होणार आहे.
