कंपनीचा निधी इतरत्र वळवल्याबद्दल सेबीने रिलायन्स होम फायनान्सचे माजी अध्यक्ष अनिल अंबानींसह इतर 24 संस्थांना रोखे बाजारात पाच वर्षांसाठी बंदी घातली आहे. सेबीने अनिल अंबानी यांना 25 कोटींचा दंडही ठोठावला आहे. याशिवाय सिक्युरिटी मार्केटशी संबंधित कोणत्याही नोंदणीकृत कंपनीमध्ये संचालक किंवा मुख्य व्यवस्थापकीय कर्मचारी पदावर राहण्यास रोखले आहे. तसेच नियामकाने रिलायन्स होम फायनान्सला सिक्युरिटी मार्केटमधून सहा महिन्यांसाठी बंदी केले असून 6 लाखांचा दंडही ठोठावला आहे.
बंदी घातलेल्या 24 संस्थांमध्ये रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड (RHFL) चे माजी प्रमुख अधिकारी अमित बापना, रवींद्र सुधाळकर आणि पिंकेश आर शाह यांचा समावेश आहे. या प्रकरणात त्यांच्या भूमिकेबद्दल SEBI ने त्यांच्यावर दंड ठोठावला आहे. तसेच, नियामकाने अंबानींना 25 कोटी रुपये, बापना यांना 27 कोटी रुपये, सुधाळकर यांना 26 कोटी रुपये आणि शहा यांना 21 कोटी रुपये दंड आकारला.
याव्यतिरिक्त, रिलायन्स युनिकॉर्न एंटरप्रायझेस, रिलायन्स एक्सचेंज नेक्स्ट लेफ्टनंट, रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स लिमिटेड, रिलायन्स क्लीनजेन लिमिटेड, रिलायन्स बिझनेस ब्रॉडकास्ट न्यूज होल्डिंग्स लिमिटेड आणि रिलायन्स बिग एंटरटेनमेंट प्रायव्हेट लिमिटेडसह उर्वरित संस्थांना प्रत्येकी 25 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.
काय आहे प्रकरण?
अनिल अंबानी यांनी RHFL च्या प्रमुख व्यवस्थापकीय कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने, RHFL मधील निधी त्यांच्याशी संबंधित संस्थांना कर्ज म्हणून दाखवून फसव्या योजना आखल्याचे सेबीला आपल्या 222 पानांच्या अंतिम आदेशात आढळले. याप्रकरणी RHFL च्या संचालक मंडळाला अशा कर्ज पद्धती थांबवण्याचे कठोर निर्देश जारी केले होते. तसेच कॉर्पोरेट कर्जाचे नियमितपणे पुनरावलोकन केले होते, मात्र कंपनीच्या व्यवस्थापनाने या आदेशांकडे दुर्लक्ष केले.
अनिल अंबानी यांनी ‘ADA समुहाचे अध्यक्ष’ म्हणून आपल्या पदाचा आणि RHFL च्या होल्डिंग कंपनीतील त्यांच्या महत्त्वपूर्ण अप्रत्यक्ष शेअरहोल्डिंगचा वापर फसवणूक करण्यासाठी केल्याचे सेबीने नमूद केले.
