राज्यभरातून एक लाखाहून अधिक मुली आणि महिला बेपत्ता झाल्या. ही गंभीर बाब आहे. त्यांचा शोध घेण्यासाठी सरकार नेमके काय करतेय? बेपत्ता, मुली महिलांचा शोध घेणे आणि या महिलांचे रक्षण करणे हे सरकारचे कर्तव्यच आहे. महिला सुरक्षेच्या जबाबदारीची जाणीव ठेवा, असे उच्च न्यायालयाने मिंधे सरकारला ठणकावले. बेपत्ता महिलांच्या सुरक्षेसाठी कोणती पावले उचलली, याचे प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्टीकरण द्या असे आदेश देत याप्रकरणी 10 ऑक्टोबरला पुढील सुनावणी निश्चित केली.
सांगली जिह्यातील माजी सैनिक शहाजी जगताप यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर गुरुवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. राज्यात मुली व महिलांचे बेपत्ता होण्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढतेच आहे. त्यांचा शोध घेण्यात सरकारी यंत्रणा सपशेल अपयशी ठरल्या आहेत, याकडे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. मंजिरी पारसनीस यांनी लक्ष वेधले. याची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने महिला सुरक्षेवरून मिंधे सरकारचे कान उपटले.
दर दोन महिन्यांनी दोन हजार तरुणी बेपत्ता!
राज्यात दर दोन महिन्यांनी 35 वर्षे वयोगटातील तब्बल दोन हजारांवर तरुणी बेपत्ता होत आहेत. केवळ 18 वर्षांवरील नव्हे, तर 18 वर्षांखालील मुली बेपत्ता होण्याचा टक्काही वाढत आहे. तरीही सरकारने बेपत्ता मुली व महिलांच्या सुरक्षेसाठी ना कुठले ठोस धोरण आखले, ना पोलिसांना सक्त निर्देश दिले, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला.
n बेपत्ता मुली व महिलांची आकडेवारी धक्कादायक आहे. मानवी तस्करीच्या माध्यमातून बेपत्ता महिलांचे शोषण केले जाण्याचा धोका आहे. या घटनांना आळा घालण्यासाठी सर्व सरकारी विभाग, पोलीस, रेल्वे इत्यादी प्राधिकरणांनी एकत्रित काम करणे आवश्यक आहे, असे नमूद करीत मुख्य न्यायमूर्तींनी चिंता व्यक्त केली.
n मानवी तस्करीचा शोध घेण्यासाठी रेल्वे पोलिसांनी कोणती पावले उचलली, याबाबत पोलीस महासंचालकांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करावे तसेच अशा घटना रोखण्यासाठी महिला आयोगाने उपाययोजना सुचवाव्या, असे आदेश न्यायालयाने दिले.
