बदलापूर येथील लैंगिक अत्याचार प्रकरण गांभीर्याने न हाताळणाऱ्या मिंधे सरकारला गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने अक्षरशः थोबडवले. दोन लहान मुलींवर लैंगिक अत्याचार झाला असताना वेळीच एफआयआर दाखल का केला नाही? पीडित मुलींच्या पालकांना ताटकळत का ठेवले? हे काय चाललेय? ही अत्यंत चीड आणणारी परिस्थिती आहे. सरकारच्या संवेदना मेल्यात का? चिमुकल्या मुलीही सुरक्षित राहिल्या नाहीत, मग शिक्षण हक्क आणि इतर बाता कशाला मारायच्या, अशा शब्दांत न्यायालयाने मिंधे सरकारला फटकारले.
बदलापूरच्या आदर्श विद्यामंदिर शाळेत एका चार वर्षांच्या व दुसऱ्या 3 वर्षे 8 महिन्यांच्या मुलीवर झालेल्या लैंगिक अत्याचाराच्या घटनेने शाळकरी मुली व महिलांच्या सुरक्षेची गंभीर स्थिती चव्हाटय़ावर आणली. या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाने सुमोटो जनहित याचिका दाखल करून घेतली. याचिकेवर गुरुवारी न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे व न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी सरकारतर्फे बाजू मांडणाऱ्या महाधिवक्ता डॉ. बीरेंद्र सराफ यांच्यावर खंडपीठाने प्रश्नांचा भडीमार केला आणि मिंधे सरकारचे कठोर शब्दांत कान उपटले. सुनावणीच्या सुरुवातीला डॉ. सराफ यांनी गुह्याच्या तपासात काहीही त्रुटी न ठेवल्याचा दावा केला. मात्र तपासाशी संबंधित कागदपत्रे तपासताना खंडपीठाने अनेक त्रुटींवर बोट ठेवले.
बदलापूर पोलिसांनी दाखल केलेल्या एफआयआरची केस डायरी तपासताना न्यायालय प्रचंड संतापले. मूळ केस डायरी कुठेय? वस्तुस्थितीची लपवाछपवी का करताय? चिमुकल्या मुलींवर 12 ऑगस्टला लैंगिक अत्याचार झाला. मग एफआयआर दाखल करायला चार दिवसांचा विलंब का लावला? पोलिसांनी पोक्सो कायद्याच्या कलम 161 व 164 अन्वये दुसऱ्या पीडित मुलीचा जबाब अद्याप का नोंदवला नाही? पीडित मुलींच्या कुटुंबीयांचे जबाब नोंदवण्यातही हयगय का केली? पोलिसांनी या प्रकरणात सुरुवातीपासूनच अक्षम्य निष्काळजीपणा केला आहे, असे संतप्त निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
लोक रस्त्यावर उतरल्यानंतरच सरकारला जाग येणार का ?
लोकांनी रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन केल्यानंतरच पोलीस व सरकारी यंत्रणांना जाग येणार का? बदलापूरची घटना अत्यंत घृणास्पद आणि धक्कादायक आहे. अशा परिस्थितीत पोलीस व सरकारने मुलींच्या सुरक्षेबाबत केलेली हयगय कदापी खपवून घेणार नाही. अवघ्या तीन-चार वर्षांच्या मुलींवर लैंगिक अत्याचार होतोय. या भयंकर घटनेच्या तपासाबाबत पोलीस संवेदनाशून्य कसे वागू शकतात, असा संतप्त सवाल न्यायालयाने केला.
तपासाची इत्थंभूत माहिती सादर करण्याचे आदेश
गुह्याचा तपास विशेष तपास पथकाकडे (एसआयटी) सोपवल्याचे तसेच पीडित मुलीच्या वडिलांचा जबाब बुधवारी मध्यरात्री नोंदवल्याचे महाधिवत्त्यांनी कळवले. त्यावर खंडपीठ संतप्त झाले. या प्रकरणाची न्यायालयाने सुमोटो दखल घेतल्यानंतर तुम्हाला जाग आली का, असा सवाल खंडपीठाने केला. तसेच एसआयटीकडे तपास सोपवण्याआधी बदलापूर पोलिसांनी नेमका काय तपास केला? पोक्सो कायद्यांतर्गत तरतुदींचे कितपत पालन केले? एफआयआर दाखल करण्यात विलंब का केला? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे प्रतिज्ञापत्राद्वारे द्या तसेच मूळ केस डायरी, एफआयआरची प्रत तसेच तपासाशी संबंधित सर्व कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले. 27 ऑगस्टला पुढील सुनावणी होणार आहे.
शाळा प्रशासनाविरुद्ध कारवाई का केली नाही?
शाळेचा सफाई कामगार अक्षय शिंदेने दोन चिमुकलींवर अत्याचार केला. या घटनेची पोलिसांना खबर न देणाऱ्या शाळा प्रशासनाविरुद्ध अद्याप कारवाई का केली नाही? पोक्सो कायद्याच्या तरतुदीअन्वये शाळेविरुद्ध तातडीने कारवाई केली पाहिजे होती. पोलीस शाळेला का वाचवताहेत? आता आणखी वेळ न दवडता शाळा प्रशासनाविरुद्ध कडक कारवाईची पावले उचला, असे न्यायालयाने मिंधे सरकारला बजावले.
अत्याचारपीडित मुलींचे जबाब नोंदवले का? पोक्सो कायद्यांतर्गत बंधनकारक असलेल्या सर्व प्रक्रियेचे पालन केले का? असे प्रश्न खंडपीठाने उपस्थित केले आणि सरकार व पोलिसांना चांगलेच धारेवर धरले.
पोलीस अधिकाऱ्यांचे निलंबन पुरेसे नाही!
कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या पोलिसांवरील कारवाईवरून न्यायालय संतापले. एफआयआर दाखल करण्यात आणि तपासात हयगय केलेल्या तीन पोलीस अधिकाऱ्यांना निलंबित केल्याचे उत्तर महाधिवक्ता डॉ. सराफ यांनी एका प्रश्नावर दिले. त्यावर पोलीस अधिकाऱ्यांचे निलंबन पुरेसे नाही, असे न्यायालयाने मिंधे सरकारला फटकारले.
सरकारवर कोर्टाचे ताशेरे
पोलीस यंत्रणा, सरकार जर कायद्याला धरून वागणार नसेल तर लोकांचा पोलीस व न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास उडेल. बदलापूरच्या प्रकरणात पोलीस अशाच पद्धतीने वागले आहेत. पोलिसांनी संवेदनशील राहिलेच पाहिजे.
महाराष्ट्र पोलिसांचे ब्रीदवाक्य ‘सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय’ आहे. सरकारला या ब्रीदवाक्याचा विसर पडला आहे का?
पोलिसांनी बदलापूरचे प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न केला असल्याचे आम्हाला आढळले तर संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यास मागेपुढे पाहणार नाही. मुलींच्या सुरक्षेत कुठलीही तडजोड चालणार नाही.
