दोन चिमुकल्यांवर झालेल्या लैंगिक अत्याचार आणि त्याची तक्रार देण्यासाठी पोलिसांनी अकरा तास केलेली चालढकल याविरोधात कोणाच्याही नेतृत्वाविना बदलापूरकरांनी उत्स्फूर्तपणे आंदोलन केले. मात्र हे आंदोलक भाडोत्री आणि बाहेरचे आहेत असा दावा करणाऱ्या मिंधे सरकारमधील मंत्र्यांना पोलिसांच्या रिमांड कॉपीतून सणसणीत चपराक बसली आहे. अटक केलेले सर्व आरोपी हे बदलापूरमधील असल्याचे पोलिसांनी न्यायालयात दाखल केलेल्या रिमांड कॉपीमधून समोर आले आहे.
मंगळवारी बदलापुरात मोठा जनक्षोभ उसळला. भाजप संचलित शैक्षणिक संस्थेची दडपशाही आणि पोलिसांच्या जुलुमशाहीविरोधात कोणत्याही पक्षाच्या अथवा नेत्याच्या नेतृत्वाविना हे आंदोलन झाले. या आंदोलनाची दखल जगभरातील मीडियाने घेतली. मात्र हे आंदोलक बदलापूरमधील नव्हते तर ते बाहेरून आले होते, असे बाईट मिंधे सरकारमधील मंत्र्यांनी मीडियाला दिले. बदलापुरात सारे अलबेल होते असे दाखवण्याचा प्रयत्नही मिंधे आणि भाजपच्या मंत्री आणि पदाधिकाऱ्यांनी केला. परंतु पोलिसांनी अटक केलेल्या आंदोलकांना पोलीस कोठडी मिळावी यासाठी न्यायालयात रिमांड ऑप्लिकेशन केले. त्यात सर्व आंदोलकांच्या नावासमोर त्यांचा पत्ता बदलापूर आहे असे नमूद केले. त्यामुळे हे आंदोलन बाहेरच्या लोकांनी येऊन केले असा त्यांचा दावा खोटा ठरला असून त्यांना सणसणीत चपराक बसली आहे.
पोलिसांनी आंदोलकांना दंगलखोर ठरवले
रेल्वे स्थानकात बसलेल्या आंदोलकांवर पोलिसांनी लाठय़ा गाठय़ा उगारल्यानंतर त्यांच्यावर दगडफेक झाली. मात्र आता आंदोलन संपल्यावर पोलिसांनी या आंदोलकांना थेट दंगलखोर ठरवले आहे. हा पूर्वनियोजित कटच होता. या कटाची तयारी आंदोलकांनी आधीच केली होती असे पोलिसांनी रिमांड कॉपीत नमूद केले. या आंदोलनाचे चित्रीकरण सर्व वृत्तवाहिन्यांवरून लाईव्ह होत होते. त्यात कोणत्याही आंदोलकाच्या हातात हत्यार नव्हते. असे असतानाही आंदोलकांनी गुह्यात वापरलेली हत्यारे आम्हाला जप्त करायची आहेत असेही पोलिसांनी न्यायालयात सांगितले. आंदोलकांनी सोशल मिडियाचा वापर करून त्या माध्यमातून ग्रुप बनवून संगनमताने हल्ल्याचा कट रचला आणि दगडफेक करून दहशत माजवली असा दावाही पोलिसांनी न्यायालयात करताना तपासासाठी त्यांना दहा दिवसांचा पोलीस रिमांड द्या अशी मागणी कल्याण गुन्हे शाखेचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक अजित शिंदे आणि उल्हासनगर गुन्हे शाखेचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक अशोक कोळी आणि भिवंडी गुन्हे शाखेचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक योगेश आव्हाड यांनी न्यायालयाकडे केली. मात्र न्यायालयाने ही मागणी फेटाळून लावत आंदोलकांना 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली.
