कोलकात्यातील आर जी कार वैद्यकीय महाविद्यालयातील निवासी डॉक्टरवर झालेला बलात्कार आणि निर्घृण हत्येनंतर देशभरात तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. आरोपींना फाशीची शिक्षा देण्याची मागणी जोर धरू लागली असून देशभरात निदर्शने सुरु आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाची दखल सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून घेतली असून उद्यापासून याप्रकरणी सुनावणी होणार आहे. सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती जे बी पार्डीवाला तसेच न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडणार आहे. दरम्यान, सुनावणीदरम्यान, डॉक्टरांच्या सुरक्षेचा मुद्दा केंद्रस्थानी असणार आहे. याप्रकरणी एनडीए सरकारवर प्रश्नांची सरबत्ती होऊ शकते.
याप्रकरणी कोलकाता पोलिसांच्या तपासावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्यानंतर कोलकाता उच्च न्यायालयाने तपास सीबीआयकडे सोपवला. त्यानंतर काही दिवसांतच या प्रकरणाची दखल सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली. याप्रकरणी मंगळवारी सकाळी साडेदहा वाजल्यापासून सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाआधी कोलकाता उच्च न्यायालयानेही या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे, अशा अनेक प्रकरणांमध्ये कायद्याच्या पळवाटा तसेच अनेक त्रुटींचीही सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. दरम्यान, एनडीए सरकारच्या कार्यकाळात बलात्कार आणि हत्येच्या घटना मोठय़ा प्रमाणावर घडल्या आहेत. तसेच अनेक प्रकरणांमध्ये तपासात प्रगती नाही. या पार्श्वभूनीवर सर्वोच्च न्यायालय केंद्र सरकारला धारेवर धरू शकते.
देशभरातील डॉक्टरांच्या सुरक्षेबद्दल आदेश
सीबीआयकडून सुरू असलेला तपास पुढेही सुरू ठेवण्याची परवानगी कोलकाता उच्च न्यायालय देऊ शकते तर सर्वोच्च न्यायालय देशभरातील डॉक्टर, आरोग्य केंद्रांमधील कर्मचारी, अधिकारी, विशेषतः रुग्णालयांमधील महिलांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने आदेश देऊ शकते. याप्रकरणी पश्चिम बंगाल सरकार आणि केंद्र सरकारचे म्हणणे मांडण्याचे किंवा प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालय देऊ शकते.
सुनावणीत काय होऊ शकते?
सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयात महिलांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने अनेक मुद्दे विचारात घेतले जाऊ शकतात. त्याचबरोबर या प्रकरणात सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनाही डॉक्टरांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने तसेच सुरक्षाविषयक मार्गदर्शक तत्वांच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालय नोटीसा बजावू शकते. तसेच कोलकात्यातील रुग्णालयात रिक्लेम नाईटअंतर्गत झालेल्या डॉक्टर आणि प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरांच्या आंदोलनादरम्यान जमावाने हिंसाचार केला, रुग्णालयातील उपकरणांची तोडफोड केली. रुग्णांवर, कर्मचाऱ्यांवर हल्ले केले, या प्रकरणीही सर्वोच्च न्यायालय राज्य सरकारवर कडक ताशेरे ओढू शकते.
दिल्ली वैद्यकीय संघटना आणि डॉ. सत्यजीत बोराह यांनी गेल्या महिन्यात वैद्यकीय आणि आरोग्य कर्मचारी, अधिकाऱ्यांवर सातत्याने होत असलेल्या हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर पुरेशी सुरक्षा देण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. परंतु, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, संजय करोल आणि संजय कुमार यांनी ही याचिका फेटाळली होती. सर्वोच्च न्यायालय अशाप्रकारची सुरक्षा पुरवण्याच्या अनुषंगाने कायदा करण्यास सरकारला निर्देश देऊ शकत नाही, असे न्यायमूर्ती खन्ना यांच्या खंडपीठाने ज्येष्ठ वकील विजय हंसारीया यांना सांगितले होते. त्यानंतर 9 ऑगस्ट रोजी बलात्कार आणि हत्येची घटना घडली.
