बेकायदा वाळू उपसाप्रकरणी ठाणे महापालिकेने वाळू माफियावर कारवाई न करता गुंडांच्या हजेरीत तक्रारदाराचेच घर पाडले. या प्रकारावर तीव्र संताप व्यक्त करीत उच्च न्यायालयाने सोमवारी ठाणे महापालिका व मिंधे सरकारला चांगलेच फटकारले. सरकारी यंत्रणाची ही दडपशाही अजिबात खपवून घेणार नाही, असा सज्जड दम न्यायालयाने दिला.
मुंब्रा-दिवा परिसरातील बेकायदा वाळू उपसाविरोधात तक्रार करणारे गणेश पाटील यांनी ज्येष्ठ वकील एस. जी. पुडले यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात दाद मागितली. त्यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी पाटील यांच्या वतीने अॅड. पुर्बान पुडले व अॅड. किशोर जाधव यांनी बाजू मांडली.
पालिकेने वाळू माफिया आदित्य गोयल व इतरांच्या सांगण्यावरून गणेश पाटील यांना पुठलीही नोटीस न देता 6 ऑगस्टला त्यांचे घर पाडले. या कारवाई वेळी वाळू माफियाचे जवळपास 200 गुंड होते. गुंडगिरीबाबत पंट्रोल रूमला कॉल केल्यानंतरही पोलिसांनी कुठलीही कारवाई केली नाही, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले. याची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने पालिका व मिंधे सरकारचे चांगलेच कान उपटले. तसेच नोटीस न देता घर पाडल्याबाबत चार आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्राद्वारे सविस्तर स्पष्टीकरण देण्याचा आदेश दिला.
पालिका, सरकारचे मोठे कारस्थान
कांदळवनांची नासधूस, वाळू उपसा या पर्यावरणाला धोका निर्माण करणाऱ्या बेकायदा गोष्टींविरोधात जे लोक आवाज उठवत आहेत, पुढच्या पिढीच्या हितासाठी झटत आहेत, त्यांच्यावरच कारवाई केली जातेय हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. यामागे पालिका व सरकारचे मोठे कारस्थान दिसून येतेय, अशी परखड टिप्पणी न्यायालयाने केली.
निवडक लोकांना टार्गेट कसे काय करता?
मुंब्रा परिसरातील कांदळवनाच्या जागेवर मोठमोठे टॉवर उभारले गेल्याचे याचिकाकर्ते पाटील यांनी सांगितले. त्याची नोंद न्यायालयाने घेतली. तक्रारदारावर दडपशाहीने कारवाई करता, मग ज्या वाळू माफियाची तक्रार केली आहे, त्याच्या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई का केली नाही? विशिष्ट लोकांनाच टार्गेट करण्याचा सरकारचा हा कारभार कुठल्या कायद्यात बसतो? असा खडा सवाल न्यायालयाने पालिका व मिंधे सरकारला केला.
पोलीस योग्य तपास करणार नसतील तर एसआयटी नेमू
पालिकेच्या कारवाईवेळी वाळू माफियाच्या गुंडांनी दहशत निर्माण केली होती. पाटील यांच्या कुटुंबीयांना घराकडे जाण्यास रोखले होते. या गुंडगिरीबाबत तक्रार करूनही पोलिसांनी अद्याप गुन्हा दाखल केलेला नाही. ही बाब निदर्शनास येताच न्यायालयाने मुंब्रा पोलिसांवर नाराजी व्यक्त केली. पोलीस योग्य तपास करणार नसतील तर या प्रकरणात विशेष तपास पथक नेमण्याचा आदेश देऊ, अशी ताकीद न्यायालयाने ठाणे पोलीस आयुक्तांना दिली.