महिला डॉक्टरवरील बलात्कार व हत्येने फक्त कोलकाताच नव्हे, तर देश हादरला, पण या घटनेचे राजकीय भांडवल ‘भाजप’ करीत आहे. महिलांवरील बलात्कार, हत्या, अत्याचार हा राजकीय साठमारीचा विषय होत आहे व नारी शक्तीची ती अवहेलना आहे. प. बंगालातील डॉक्टर तरुणीवर बलात्कार व हत्येने देश हळहळला, दिल्ली हादरली. मग इतर राज्यांत महिलांवर हेच अत्याचार सुरू असताना हे हादरणे, हळहळणे व सर्वोच्च न्यायालयाचे स्वतःहून न्यायासाठी पुढे येणे का होत नाही?
कोलकाता येथे एक बलात्कार आणि हत्येचे गंभीर प्रकरण घडले. या घटनेचे पडसाद देशभर उमटत आहेत किंवा उमटवले जात आहेत. कोलकाता येथील आर. जी. कर वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयात एका प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरवर बलात्कार करून तिची हत्या करण्यात आली. या घटनेचा धिक्कार करावा तेवढा थोडाच. या घटनेच्या निषेधार्थ मुंबई, दिल्ली आणि कोलकात्यासह संपूर्ण देशभरात डॉक्टरांनी आंदोलन सुरू केले. त्यामुळे अनेक ठिकाणी वैद्यकीय सेवा विस्कळीत झाल्या, रुग्णांना हाल सहन करावे लागत आहेत. या घटनेतील मुख्य आरोपी संजय रॉय याला कोलकाता पोलिसांनी अटक केली आहे. आता या प्रकरणाचा विशेष तपास करण्यासाठी सीबीआय पथक प. बंगालात घुसले आहे व सर्वोच्च न्यायालयानेही डॉक्टर बलात्कार व हत्याप्रकरणी मंगळवारी सुनावणी घेण्याचे जाहीर केले. केंद्र सरकारलाही या प्रकारानंतर विशेष जाग आल्याचे दिसत आहे. कोलकात्यात जे घडले त्यामुळे सर्वत्र कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला असून या पार्श्वभूमीवर दररोज प्रत्येक दोन तासांनंतर सर्व राज्यांनी आपापल्या कार्यक्षेत्रातील कायदा व सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीची माहिती दिल्लीला देण्याचा आदेश केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना दिला. कोलकात्याच्या बलात्कार व हत्या प्रकरणाची केंद्र सरकार, सीबीआय, सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेतली आणि चिंता व्यक्त केली याबद्दल त्यांचे आभार मानावे तेवढे थोडेच. हे सर्व प्रकरण प. बंगालात घडल्याने केंद्राला त्यात इतका रस निर्माण झाला आहे काय? खरं तर ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारने बलात्कार व हत्या प्रकरणाची तितकीच
गंभीर दखल
घेऊन, गुन्ह्याचे गांभीर्य ओळखून तपास केला. कोलकाता पोलिसांनी पळून गेलेल्या मुख्य आरोपीस अटक करण्यासाठी खास पथके नेमली व शेवटी त्या नराधमाच्या मुसक्या बांधल्या. आता त्याला फासावर लटकवून न्याय केला जाईल. यालाच कायदा आणि सुव्यवस्थेची बूज राखणे म्हणतात, पण आपल्याकडे बलात्कारासारख्या घटनांचेही राजकारण होते. महिला डॉक्टरवरील बलात्कार व हत्येने फक्त कोलकाताच नव्हे, तर देश हादरला, पण या घटनेचे राजकीय भांडवल ‘भाजप’ करीत आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था हा राज्यांचा विषय आहे. प. बंगालात ही व्यवस्था बिघडल्याचे चित्र नाही, पण ममता सरकारविरोधात बलात्कार व हत्येचे प्रकरण पेटवून त्यांचे राज्य बदनाम केले जात आहे. कोलकात्यासारखी प्रकरणे गेल्या महिनाभरात उत्तर प्रदेश आणि बिहार राज्यांत घडली आहेत. पीडित महिला डॉक्टर नसतील, पण त्या अबलाच आहेत व त्यांच्यावरही त्याच पद्धतीने लांडग्यांनी झडप घातली. मुझफ्फरपूरच्या पारू गावातून 11 ऑगस्ट रोजी एका मुलीस गुंडांनी घरात घुसून उचलून नेले. दोन दिवसांनी तिचा मृतदेह गावाबाहेरच्या तलावात सापडला. त्या अभागी तरुणीच्या शरीरावर अत्याचाराच्या असंख्य खुणा होत्या. तिच्या कुटुंबीयांचा आक्रोश ना सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेला ना दिल्लीतील गृह मंत्रालयापर्यंत. या अत्याचाराची दखल कोणीच घेतली नाही, असे का? कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न जो प. बंगालात निर्माण झाल्याची बोंब ठोकली जात आहे, तीच बोंब बिहारच्या बाबतीत या लोकांनी का मारू नये? उत्तर प्रदेशात अशा दुर्दैवी घटना रोजच घडत आहेत. हाथरससारख्या घटनांनी तर देशाची मान शरमेने खाली गेली. रात्रीच्या अंधारात त्या
पीडितेवर जबरदस्तीने अंत्यसंस्कार
केले गेले. तेव्हाही सर्वोच्च न्यायालय जागे झाले नव्हते. कारण या राज्यांत भाजपची सरकारे आहेत. महाराष्ट्रातील एक मंत्री संजय राठोड यांचे प्रकरण अतिगंभीर आहे. पीडित पूजा चव्हाणने तर आत्महत्याच केली व त्याबद्दल भाजपच्या महिला मंडळाने त्या वेळी आंदोलने केली होती. आज हे महाशय मंत्रिमंडळात देवेंद्र फडणवीस यांच्या मांडीला मांडी लावून बसलेले दिसतात व भाजपचे महिला मंडळ या मंत्र्यांची ओवाळणी करत आहे. याप्रकरणीही ना सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेतली ना तुमच्या त्या सीबीआयने, पण कोलकात्याच्या घटनेने या सगळ्याच संस्था छाती पिटत आहेत. या ढोंगबाजीस काय म्हणावे? गेल्या दोनेक वर्षांपासून मणिपुरातील महिलांवर अत्याचाराचे पहाड कोसळत आहेत. अनेक महिलांची भररस्त्यावर नग्न धिंड काढली गेली, त्यांच्यावर बलात्कार करण्यात आले, गोळ्या घालून हत्या केल्या गेल्या. तरीही केंद्रीय गृह मंत्रालय, सीबीआय व सर्वोच्च न्यायालयाने चकार शब्द काढला नाही. महिलांवरील अत्याचाराच्या बाबतीत कारवाईचा हा दुहेरी मापदंड का? एका बाजूला लाडक्या बहिणींना 1500 रुपये द्यायचे व त्या बदल्यात मते दिली नाहीत तर धमक्या द्यायच्या. ही धमकीची भाषा म्हणजे महिलांवरील अत्याचारच आहे. देशातील महिलांना सध्या अशा अनेक दिव्यांतून जावे लागत आहे. महिलांवरील बलात्कार, हत्या, अत्याचार हा राजकीय साठमारीचा विषय होत आहे व नारी शक्तीची ती अवहेलना आहे. प. बंगालातील डॉक्टर तरुणीवर बलात्कार व हत्येने देश हळहळला, दिल्ली हादरली. मग इतर राज्यांत महिलांवर हेच अत्याचार सुरू असताना हे हादरणे, हळहळणे व सर्वोच्च न्यायालयाचे स्वतःहून न्यायासाठी पुढे येणे का होत नाही?
