वांद्रे शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या पुनर्वसनाकरिता नव्या भूखंडासाठी अर्ज करण्याची सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केल्याने पुनर्विकासाचा प्रश्न पेटला आहे. वसाहतीचा पुनर्विकास करताना त्याच ठिकाणी माफक किमतीत मालकी हक्काने घरे देण्याचा निर्णय यापूर्वीच मंत्रिमंडळ बैठकीत झाला आहे. त्याची अंमलबजावणी न केल्यास विधानसभेच्या मतदानावर बहिष्कार घालण्यात येईल, असा इशारा कर्मचाऱ्यांनी दिला आहे.
वांद्रे येथे सुमारे 97 एकर जागेवर शासकीय कर्मचाऱ्यांची वसाहत आहे. या वसाहतीच्या पुनर्विकासासाठी 15 मार्च 2010 रोजी नियोजित शासकीय वसाहत रहिवासी गृहनिर्माण संस्था/ संघीय संस्था ही गृहनिर्माण संस्था स्थापन करण्यात आली आहे. या वसाहतीचा पुनर्विकास करताना कर्मचाऱ्यांना त्याच ठिकाणी घरे मिळण्यासाठी कर्मचारी सतत पाठपुरावा करीत आहेत. खुद्द शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनीही शासकीय कर्मचाऱ्यांचे त्याच ठिकाणी पुनर्वसन होण्यासाठी आग्रही भूमिका घेतली होती. या वसाहतीच्या पुनर्विकास योजनेत माफक दरात मालकी हक्काची घरे देण्याचे आश्वासन तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 7 एप्रिल 2015 रोजी झालेल्या जाहीर सभेत दिले होते. या कर्मचाऱ्यांना माफक दरात मालकी हक्काने घरे देण्याच्या संदर्भात पाच आमदारांची समिती स्थापन करण्याचा निर्णय जुलै 2019 मधील विधिमंडळाच्या अधिवेशनात झाला होता. समितीने सप्टेंबर 2022 मध्ये तत्कालीन मंत्री चंद्रकांत पाटील यांना सकारात्मक अहवाल सादर केला आहे असे या गृहनिर्माण संस्थेचे मुख्य प्रवर्तक अरुण गीते म्हणाले.
पण शुक्रवारी आयोजित केलेल्या बैठकीत वसाहतीतील रहिवाशांच्या पुनर्वसनाकरिता नव्या भूखंडासाठी महसूल विभागाकडे अर्ज करण्याची सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे केली. पण यामध्ये संदिग्धता आहे, हा निर्णय वेळकाढूपणाच आहे. त्यापेक्षा पूर्वीच्या सरकारने घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करा. त्याच ठिकाणी पुनर्वसनाच्या मागणीवर सरकारने निर्णय न घेतल्यास लोकसभा निवडणुकीच्या मतदानावर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. पण तेव्हा देवेंद्र फडणवीस यांनी सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले होते. पण विधानसभा निवडणुकीपूर्वी निर्णय न घेतल्यास पुन्हा एकदा आंदोलन पुकारावे लागेल, असा इशारा कर्मचाऱ्यांनी दिला आहे.
भूखंड देण्यास तत्त्वतः मान्यता
तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या कार्यकालातील शेवटची मंत्रिमंडळ बैठक 29 जून 2022 रोजी झाली. शासकीय कर्मचाऱ्यांना त्याच ठिकाणी भूखंड देण्याचा निर्णय या बैठकीत तत्त्वतः मंजूर झाला होता. त्यानंतर राज्यात महायुतीचे सरकार आले. मागील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील इतिवृत्ताला पुढील बैठकीत मंजुरी देण्यात येते. पण नव्या सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत महाविकास आघाडीच्या काळातील या निर्णयाचे इतिवृत्त मंजुरीसाठी आले नाही. पण या सरकारने मागील निर्णयाची अंमलबजावणी केली तर पुनर्वसनाचा प्रश्न सुटेल, असे सरकारी कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
यापूर्वीच्या सरकारने घेतलेला निर्णय कायम ठेवला तर पुनर्विकासाचा प्रश्नच मिटेल. भूखंडासाठी नव्याने अर्ज करण्याची गरजच नाही. आता आचारसंहिता लागू होईल. त्यामुळे यामध्ये वेळ काढू नये. लोकसभा निवडणुकीच्या वेळेस आम्ही मतदानावर बहिष्काराचा निर्णय घेतला होता. आता वेळेत निर्णय न घेतल्यास विधानसभा निवडणुकीच्या वेळेस मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घ्यावा लागेल.
z अरुण गीते, शासकीय वसाहत रहिवासी सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे मुख्य प्रवर्तक.
वसाहतीमध्ये आमची सिमेंट-विटांची घरेच नाहीत, तर आमची या वसाहतीशी नाळ रुजली आहे. आम्ही गेल्या दोन-तीन पिढय़ांपासून वास्तव्याला आहोत. एसआरएमध्ये झोपडपट्टीवासीयांना मोफत घरे दिली जातात. आम्ही फुकट घरे मागत नाहीत. बांधकामाचे शुल्क आकारून आम्ही घरे मागत आहोत.
z नीलेश जाधव, गृहनिर्माण संस्थेचे उपाध्यक्ष
सोळा हजार रहिवासी
या वसाहतीच्या गृहनिर्माण संस्थेमध्ये वर्ग एक ते वर्ग चारपर्यंतचे सुमारे 3 हजार 800 सदस्य आहेत. सरकारी कर्मचारी व त्यांचे कुटुंबीय मिळून 15 ते 16 हजार रहिवासी वास्तव्याला आहेत.
