सांगलीतील उड्डाणपुलासाठी रेल्वेकडून ‘तारीख पे तारीख’, कृती समिती, मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल करणार

सांगली-माधवनगर रस्त्यावरील चिंतामणीनगर येथील रेल्वे उड्डाणपुलाचे काम 15 ऑगस्टपर्यंत पूर्ण करण्याची ग्वाही रेल्वे प्रशासन, जिह्याचे पालकमंत्री, संबंधित ठेकेदारांनी दिली होती. मात्र, हे काम 15 ऑगस्टपर्यंत पूर्ण होणे शक्य नाही. आता हे काम 30 सप्टेंबरअखेर पूर्ण करू, अशी ग्वाही मुंबई येथे रेल्वे प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी सर्वपक्षीय कृती समितीला दिली. दरम्यान, मुदतवाढ देणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचा इशारा सर्वपक्षीय कृती समितीच्या वतीने सतीश साखळकर यांनी दिला आहे.

चिंतामणीनगर येथील रेल्वे उड्डाणपुलाचे काम पूर्ण करण्यासाठी पालकमंत्री सुरेश खाडे यांनी बैठक घेतली होती. या बैठकीत 15 ऑगस्टपर्यंत काम पूर्ण करण्याचे आदेश पालकमंत्र्यांनी रेल्वे अधिकारी व ठेकेदाराला दिले होते. त्यादृष्टीने काम सुरू होते. पण हे काम वेळेत पूर्ण होत नसल्याने सर्वपक्षीय कृती समितीने या ठिकाणी रेल्वे ट्रकवर स्वातंत्र्यदिन साजरा करण्याचा इशारा दिला होता. या पार्श्वभूमीवर मिरज रेल्वे पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक संभाजी पोळ यांनी बुधवारी (दि. 14) बैठक घेतली. या बैठकीला सर्वपक्षीय कृती समितीचे सतीश साखळकर, कॉ. उमेश देशमुख, गजानन साळुंखे, नितीन चव्हाण आदी उपस्थित होते.

संभाजी पोळ यांनी रेल्वे मुंबई येथे रेल्वे विभागाचे अधिकारी पाखरे यांच्याशी चर्चा करून 29 जुलैला झालेल्या बैठकीची माहिती दिली. हे काम 15 ऑगस्टपर्यंत पूर्ण होणे शक्य नाही. हे काम दि. 30 सप्टेंबरपर्यंत पूर्ण केले जाईल, अशी ग्वाही दिली आहे. त्यामुळे आंदोलन स्थगित करावे, अशी विनंती त्यांनी केली. पण सतीश साखळकर यांनी नकार दिला. जून 2023 मध्ये पुलाचे काम सुरू झाले आहे. सहा महिन्यांत काम पूर्ण करण्याची अट होती. तरीदेखील चौदा महिने झाले अद्यापि काम पूर्ण झाले नाही. त्यामुळे प्रशासनावर आता विश्वास राहिलेला नाही. सतत मुदतवाढ देऊन तारीख पे तारीख सुरू आहे.

ऑगस्ट 2024 अखेर ठेकेदाराला मुदत दिली आहे. तरीदेखील काम पूर्ण होणार नाही. त्यामुळे व्यापारी वर्गाचे मोठे नुकसान झाले आहे. याला जबाबदार कोण? असा सवाल केला. ठेकेदाराला सतत मुदतवाढ दिली जात आहे. या विरोधात रेल्वे अधिकारी असतील किंवा जिल्हाधिकारी यांच्याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून व्यापारी व नागरिकांना नुकसानभरपाई देण्याची मागणी केली जाणार असल्याचे साखळकर यांनी सांगितले.