वांद्रे येथील शासकीय वसाहतीमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून वास्तव्यास असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना पुनर्वसनाच्या नावाखाली विस्थापित करण्याची योजना महायुती सरकारने आखल्याचे पुढे आले आहे. सरकारच्या या योजनेमुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण होणार आहे
वांद्रे शासकीय वसाहतीमध्ये वर्षानुवर्षे राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी घरे देता यावीत यासाठी राज्य सरकारकडून दुसरीकडे भूखंड देता येईल का याची चाचपणी करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी दिल्या. त्यासाठी कर्मचाऱ्यांना महसूल विभागाकडे अर्ज करण्यास सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे वांद्रे शासकीय वसाहतीत राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे इतरत्र पुनर्वसन केले जाण्याची शक्यता वाढली आहे.
वसाहतीतून हटणार नाही
वांद्रे येथील शासकीय वसाहतीत राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी आज सह्याद्री अतिथीगृहात विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. पण यावेळी कर्मचाऱ्यांनी वर्षानुवर्षे शासकीय वसाहतीत राहणाऱ्या आम्हाला याच ठिकाणी कायमस्वरूपी घर मिळावे, अशी मागणी करण्यात आली.
अपुऱ्या सदनिकांचे कारण
सद्यस्थितीत वांद्रे शासकीय वसाहतीच्या जागेपैकी काही जागा ही मुंबई उच्च न्यायालयाला देण्यात येणार आहे, तर उर्वरित जागेवर पाच झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्प सुरू आहेत. सद्यस्थितीत या ठिकाणी शासकीय कर्मचारीही राहत आहेत. येथे सुरू असलेल्या झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पाअंतर्गत तयार होणाऱ्या नवीन इमारतीमधून एसआरए प्राधिकरणाला जेमतेम 234 अतिरिक्त सदनिका प्राप्त होणार आहेत. या सदनिका शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी जरी आरक्षित ठेवल्या तरीही त्यात सर्वांना समाविष्ट करणे अशक्य आहे. तसेच या सदनिका जेमतेम 270 चौरस फुटांच्या असल्याने कर्मचाऱ्यांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी त्या पुरेशा ठरणार नाहीत, असे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.
त्याच ठिकाणी पुनर्वसन अशक्य
वांद्रे शासकीय वसाहतीच्या पुनर्विकासानंतर नव्याने सेवेत रुजू होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनासाठी सेवा निवासस्थाने उपलब्ध होणार असली तरीही वर्षानुवर्षे याच ठिकाणी राहणाऱ्या सर्वच कर्मचाऱ्यांचे त्याच ठिकाणी पुनर्वसन होणे अवघड आहे. त्यामुळे 15 वर्षांहून अधिक काळ सेवा केलेले 2 हजार 200 कर्मचारी आणि 20 वर्षांहून अधिक काळ सेवा केलेली 1 हजार 600 कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी घरे द्यायची असल्यास विशेष बाब म्हणून प्रस्ताव आणून त्याना शासकीय भूखंड देऊन तिथे त्यांचे पुनर्वसन करता येईल का? याची चाचपणी करण्याचे निर्देश एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी दिले. मुंबईत नवीन ठिकाणी भूखंड मिळवून या साऱ्यांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन शक्य होत असल्यास त्यासाठी सरकार पूर्णपणे सकारात्मक राहील, असेही एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
