तीन महिने दररोज डायलिसिस केले तरच किडनी ट्रान्सप्लांटसाठी नोंदणी करता येते, ही जाचक अट रद्द करावी, अशी मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयात केली आहे.
न्या. बी.पी. कुलाबावाला व न्या. सोमशेखर सुंदरेसन यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. या याचिकेचे प्रत्युत्तर सादर करण्यासाठी वेळ द्यावा, अशी विनंती पेंद्र सरकारने केली. यावर अॅड. डॉ. उदय वारुंजीकर यांनी आक्षेप घेतला. या अटीमुळे सातारा येथील रुग्णाची नोंदणी केली जात नाही. त्यासाठी जानेवारी 2024मध्ये ही याचिका झाली आहे. प्रत्युत्तर सादर करण्याच्या नावाखाली पेंद्र सरकारचा केवळ वेळकाढूपणा सुरू आहे, असे अॅड. डॉ. वारुंजीकर यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले.
काय आहे प्रकरण
हर्षद भोईटने अॅड. डॉ. वारुंजीकर यांच्यामार्फत ही याचिका केली आहे. हर्षदला किडनी ट्रान्सप्लांटची शस्त्रक्रिया करावी लागणार आहे. नियमानुसार यासाठी प्रत्येक जिह्यात समिती आहे. समितीकडे नोंदणी करणे बंधनकारक असते. पुणे येथील एका रुग्णालयात माझ्यावर उपचार सुरू आहेत. तेथे एका सामाजिक कार्यकर्त्याने मला नोंदणीसाठी अर्ज करायला सांगितला. रुग्णाने तीन महिने दररोज डायलिसिस केलेले असावे तरच ट्रान्सप्लांटसाठी नोंदणी करता येते, असा नियम आहे. या अटीमुळे माझी ट्रान्सप्लांटसाठी नोंदणी केली जात नाही, असा दावा याचिकेत केला आहे.
ट्रान्सप्लांट हाच बरा होण्याचा मार्ग
माझा किडनी आजार पाचव्या टप्प्यात आहे. मला डायलिसिसची गरज लागत नाही. ट्रान्सप्लांट हा बरा होण्याचा एकमेव मार्ग आहे. जाचक अटीमुळे माझी ट्रान्सप्लांटसाठी नोंदणी केली जात नाही. ही अटच रद्द करावी. ट्रान्सप्लांटसाठी माझी नोंदणी करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत केली आहे.
