महापालिकेच्या रुग्णालयांत मूलभूत सुविधा आहेत की नाहीत, असा सवाल उच्च न्यायालयाने बुधवारी उपस्थित केला आणि सविस्तर उत्तर सादर करण्यासाठी पालिकेला नोटीस बजावली. भांडुप येथील पालिका रुग्णालयातील निष्काळजीपणा नवजात अर्भकासह मातेच्या जिवावर बेतल्याच्या घटनेची न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली.
पालिकेच्या सुषमा स्वराज मॅटर्निटी रुग्णालयात वीजपुरवठा खंडित झाल्यानंतर शहीदुनिसा अन्सारी व तिच्या नवजात अर्भकावर बॅटरीच्या प्रकाशात उपचार करण्यात आले. त्यानंतर दोघांचा मृत्यू झाला. एप्रिलमध्ये घडलेल्या या घटनेची सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी करीत महिलेच्या पतीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्याच्या याचिकेवर बुधवारी न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
यावेळी ज्येष्ठ वकील गायत्री सिंग यांनी पालिका रुग्णालयात मूलभूत सुविधा नसून नवजात अर्भक व मातेवर उपचार करण्यामध्ये निष्काळजीपणा झाल्याचे निदर्शनास आणले. त्यांच्या युक्तिवादाची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने मुंबई महापालिका व इंडियन मेडिकल काwन्सिलला नोटीस बजावली. पालिकेच्या प्रत्येक रुग्णालयात मूलभूत सुविधा असणे आवश्यकच आहे, असे खंडपीठाने यावेळी नमूद केले. याप्रकरणी दोन आठवडय़ांनंतर पुढील सुनावणी होणार आहे.
विभागीय डीसीपींना लक्ष घालण्याचे निर्देश
नवजात अर्भक व मातेच्या मृत्यूला रुग्णालयातील निष्काळजीपणा कारणीभूत ठरल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणात भांडुप पोलिसांनी केलेल्या तपासात त्रुटी असल्याचे मत नोंदवत न्यायालयाने विभागीय पोलीस उपायुक्तांना (डीसीपी) तपासावर नियंत्रण ठेवण्याचे निर्देश दिले. तसेच समांतर चौकशी करत असलेल्या जे. जे. रुग्णालयाकडे चौकशी अहवाल मागवला आहे.
