मुंबईला कामगार, कष्टकरी, श्रमिकांनी कष्ट करून सोन्याची मुंबई बनवली. मुंबईच्या जडणघडणीत गिरणी कामगारांचे योगदान मोठे आहे. त्यामुळेच राज्य सरकारने गिरणी कामगारांना ज्या गिरण्यांमध्ये घाम गाळला तिथेच घरे देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, सरकारने यात बदल करून त्यांना मुंबईत घरे नाकारली आहे. मुंबईच्या विकासाला हातभार लावणाऱया या कामगारांना आणि त्यांच्या वारसांना मुंबईतच घरे द्या, अशी मागणी विविध गिरणी कामगार संघटनांच्या गिरणी कामगार एकजूटच्या वतीने मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली.
गिरणी कामगार एकजूटच्या वतीने ग्रँट रोड स्थानक ते ऑगस्ट क्रांती मैदानापर्यंत कामगारांनी मोर्चा काढून हुतात्म्यांना अभिवादन केले. कामगार तिथून मुख्यमंत्र्यांच्या ‘वर्षा’ निवासस्थानी धडक देणार होते, मात्र पोलिसांनी त्यांना पुढे जाऊ दिले नाही. स्वातंत्र्य चळवळीपासून महाराष्ट्राची निर्मिती करणाऱया संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढय़ात बलिदान देणाऱया कामगारांना न्याय द्या, अशी मागणी मोर्चात सहभागी झालेल्या विविध कामगार संघटनांनी केली.
या आहेत मागण्या
सरकारने काढलेला 15 मार्च 2024 रोजीचा मुंबईत गिरणी कामगार, वारसांना घरे नाकारणारा जीआर रद्द करा. जुन्या जीआरनुसार मुंबईतच घरे द्या.
गिरणी कामगार संपामुळे नाही, तर मालकांनी जागा विपून प्रचंड नफा कमवला. त्यामुळे मालकांनी गिरण्या बंद केल्या. गिरणी कामगारांवर गिरणी बंद होण्याचे खापर फोडू नका.
म्हाडाच्या ताब्यात असलेल्या एनटीसीच्या हजारो एकर जागेवर गिरणी कामगार, वारसांना घरे उपलब्ध करून द्यावीत.
एमएमआरडीए क्षेत्रातील लॉटरीतील घर नाकारल्यास कामगाराचे लॉटरीमध्ये नाव कायम ठेवावे.
कामगारांच्या घराच्या किमती न वाढवता कोटय़वधीचा नफा कमावलेल्या गिरणी मालकांवर कर लावावा. त्यातून बांधकामाचा खर्च वसूल करावा.
