बॉम्बे शहराचे मुंबई शहर नामकरण झाले. पेंद्रीय आस्थापनांपासून विमान पंपन्या आणि विमानतळांनी मुंबई स्वीकारले. पण बॉम्बे हायकोर्टाचे मुंबई हायकोर्ट नामकरणाचा प्रस्ताव गेल्या वीस वर्षांपासून केंद्र सरकारच्या बासनात पडून आहे. या वर्षी एप्रिल महिन्यातही राज्य सरकारने केंद्र सरकारला पत्र पाठवून पाठपुरावा केला होता, पण पेंद्राकडून प्रतिसाद दिला जात नसल्याचे दिसून येते
राज्यातल्या लोकप्रतिनिधींकडून राज्य सरकारकडे यासंदर्भात अनेकदा विचारणा होत असते. या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या विधी व न्याय खात्याने लोकप्रतिनिधींना माहिती देण्यासाठी तयार केलेल्या प्रस्तावात या विषयाची सविस्तर माहिती दिली आहे. नामांतरासाठी कायद्यात सुधारणा करण्याची आवश्यकता असून पेंद्र सरकारच्या विधी व न्याय मंत्रालयाने 27 ऑगस्ट 2012 रोजीच्या पत्राद्वारे मान्यता दर्शवली आहे. त्यानुसार पेंद्र सरकारकडून मुंबई, कलकत्ता व मद्रास या तीनही उच्च न्यायालायच्या नावात बदल करण्यासाठी भारतीय संविधानाचा अनुच्छेद 246(1) आणि सातव्या अधिसूचीतील पेंद्रीय सूचीतील नोंद क्र. 78 अंतर्गत स्वतंत्र अधिनियम मांडण्यात येईल, असे केंद्र सरकारने नमूद केले आहे.
त्यानंतर पेंद्राच्या विधी व न्याय खात्याने 21 जून 2017 रोजी पत्राद्वारे राज्याला पत्र पाठवले. त्यानुसार केंद्र शासनाकडून मुंबई, कलकत्ता व मद्रास या उच्च न्यायालायाच्या नावात बदल करण्यासाठी 19 जुलै 2016 रोजीच उच्च न्यायालयाच्या नावात सुधारणा करण्यासाठीचे विधेयक (2016) लोकसभेत सादर केले आहे. पण काही राज्यांनी त्यावर आपले म्हणणे मांडले आहे. त्यामुळे पेंद्र शासनाने संबंधित राज्य सरकारचे व उच्च न्यायालयांचे अभिप्राय मागवले आहेत. हा अभिप्राय प्राप्त झाल्यावर केंद्र शासनाकडून पुढील कार्यवाही करण्यात येईल, असे पेंद्राच्या वतीने महाराष्ट्र सरकारला कळवण्यात आले आहे. दरम्यान, याबाबत अनेक कारणे देत पेंद्र सरकारकडून चालढकल केली जात आहे.
बॉम्बे उच्च न्यायालयाचे मुंबई उच्च न्यायालय असे नामांतर करण्यासाठी ‘लेटर्स पेटेंट ऑफ हायकोर्ट’ या कायद्यात सुधारणा करणे आवश्यक आहे. भारतीय संविधानाच्या सातव्या अनुसूचीतील पेंद्रीय सूचीमधील नोंद क्र. 78 नुसार कायद्यात सुधारणा करण्याचा अधिकार फक्त संसदेला आहे. त्यामुळे लेटर्स ऑफ पेटेंट ऑफ हायकोर्ट 1862 मध्ये सुधारणा करण्याचा अधिकार फक्त संसदेला आहे. त्यामुळे लेटर्स ऑफ पेटेंट ऑफ हायकोर्ट 1862 अधिनियमात सुधारणा करून नामांतर करण्यास महाराष्ट्र शासनाची हरकत नसल्याबाबत 17 जानेवारी 2005 रोजीच पेंद्राला कळवण्यात आले आहे.
स्मरणपत्रांकडे सरकारचे दुर्लक्ष
नामकरणासाठी राज्य सरकार पेंद्राकडे वेळोवेळी पाठपुरावा करीत आहे. या वर्षी 1 एप्रिल रोजी राज्य सरकारने पेंद्र सरकारला मुंबई उच्च न्यायालय असे नामकरण करण्याबाबतच्या प्रलंबित प्रस्तावाची पत्राद्वारे आठवण करून दिली आहे. पण यावर आता केंद्र सरकारची कार्यवाही अपेक्षित असल्याचे राज्याच्या विधी व न्याय विभागाचे म्हणणे आहे.
