>> प्रा. सुभाष बागल, [email protected]
खरे तर हे अर्थव्यवस्थेचा आकार, विकास दर व सरकारची धोरणे विकास दरावरून ठरणार आहेत. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार मोठा असल्या कारणाने महाराष्ट्र यात बाजी मारेल, असा विश्वास अनेकांना वाटतो. देशाच्या जीडीपीत 14.4 टक्के एवढा वाटा एकटय़ा या राज्याचा आहे. चीनच्या दरडोई उत्पन्नाशी बरोबरी साधेल एवढे उत्पन्न आहे. शिवाय उत्तम पायाभूत सोयी, उद्योग, सेवा क्षेत्रातील आघाडी, परकीय गुंतवणुकीतील अव्वल स्थान याही जमेच्या बाजू आहेत. तरीही मुदतीत म्हणजे 2027-28 पर्यंत उद्दिष्टाची पूर्तता करण्यासाठी 14 टक्के विकास दराची राज्याला आवश्यकता आहे.
आज भारताच्या अर्थव्यवस्थेची जगातील वेगवान अर्थव्यवस्थेमध्ये गणना होऊ लागली आहे. वाढत्या विकास दराबरोबर केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांच्या आकांक्षांनाही नवनवीन धुमारे फुटताहेत. तिला त्यांना 2027 पर्यंत पाच ट्रिलियन डॉलरची बनवायची आहे. त्याला अनुसरून देशाच्या जीडीपीत भरघोस योगदान देणारी महाराष्ट्र, गुजरात, तामीळनाडू, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश ही पाच राज्ये कामालाही लागली आहेत. प्रत्येक राज्य लवकरात लवकर आपला जीडीपी एक ट्रिलियन डॉलरला नेऊन त्यात बाजी मारण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.
कोण म्हणतं महाराष्ट्र बाजी मारेल तर कोण म्हणतं गुजरात. खरे तर हे अर्थव्यवस्थेचा आकार, विकास दर व सरकारची धोरणे यावरून ठरणार आहे. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार मोठा असल्या कारणाने महाराष्ट्र यात बाजी मारेल, असा विश्वास अनेकांना वाटतो. देशाच्या जीडीपीत 14.4 टक्के एवढा वाटा एकटय़ा या राज्याचा आहे. चीनच्या दरडोई उत्पन्नाशी बरोबरी साधेल एवढे उत्पन्न आहे. शिवाय उत्तम पायाभूत सोयी, उद्योग, सेवा क्षेत्रातील आघाडी, परकीय गुंतवणुकीतील अव्वल स्थान याही जमेच्या बाजू आहेत. तरीही मुदतीत म्हणजे 2027-28 पर्यंत उद्दिष्टाची पूर्तता करण्यासाठी 14 टक्के विकास दराची राज्याला आवश्यकता आहे.
केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांच्या मदतीचा हात असल्या कारणाने गुजरात ट्रिलियन डॉलर स्पर्धेत आघाडीवर असणे साहजिक मानले जाते. शिवाय मागील दोन दशकांत राबवण्यात आलेल्या योजना, व्हायब्रंट गुजरातसारखा प्रकल्प यामुळे विकास दराने एकदम 15 टक्क्यांवर झेप घेतली आहे. राज्याच्या उद्योगस्नेही धोरणामुळे जगातील अनेक नामांकित कंपन्यांनी गुजरातला आपली कर्मभूमी मानली आहे. औषध निर्मिती, रसायने, खाद्य अन्न प्रक्रिया आदी उद्योगात राज्य आघाडीवर आहे. एवढय़ा सगळय़ा जमेच्या बाजू असतानाही विद्यमान विकास दराने उद्दिष्टपूर्तीसाठी 2031 साल उजाडेल असे तज्ञांचे मत आहे. देशात विकास दर अधिक असणाऱ्या राज्यांमध्ये कर्नाटकाचाही क्रमांक लागतो. मागील काही काळात त्याची घसरण झाली असली तरी राष्ट्रीय दरापेक्षा तो अधिकच राहिला आहे. जीडीपीत देशात तिसऱ्या क्रमांकाचे हे राज्य आहे. परकीय गुंतवणूकदारांची महाराष्ट्राइतकीच कर्नाटकला पसंती असते. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात कर्नाटकने घेतलेली आघाडी विशेष उल्लेखनीय आहे. लोखंड-पोलाद, सिमेंट, साखर, कागद हे राज्यातील प्रमुख उद्योग आहेत.
इतर राज्यांप्रमाणे एक ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनण्यासाठी तामीळनाडूनेही कंबर कसली आहे. 320 मिलियन डॉलर्ससह देशाच्या जीडीपीत 9.6 टक्के वाटा असणारे हे राज्य आहे. वाहन, कापड, चामडय़ांच्या वस्तू, औषधनिर्मिती, प्लॅस्टिक उद्योगात राज्याने मोठी आघाडी घेतली आहे. एलॉन मस्क यांची त्यांच्या टेस्ला प्रकल्पासाठी तामीळनाडूला असलेली पसंती, त्या राज्याविषयी बरेच काही सांगणारी आहे. मागील सहा-सात वर्षांच्या नियोजनबद्ध प्रयत्नातून उत्तर प्रदेशाने विकास दरात मोठी झेप घेतली आहे. विकास दराच्या जोरावर जीडीपीच्या आकारात देशात चौदाव्या स्थानावर असणाऱ्या उत्तर प्रदेशाने तामीळनाडूला मागे टाकत दुसऱ्या स्थानापर्यंत मजल मारली आहे. बिमारू राज्यांच्या यादीतून आपले नाव वगळले आहे. रस्ते, महामार्ग, रेल्वे, शिक्षण, आरोग्य अशा पायाभूत सोयींमध्ये केलेल्या प्रचंड गुंतवणुकीतून उत्तर प्रदेशाने हे यश साध्य केलंय. गुंडागर्दी, झुंडशाहीचा बीमोड करून राज्याला विकासाच्या वाटेवर आणण्यात तेथील राजकीय नेतृत्वाने मिळवलेले यश विशेष उल्लेखनीय आहे.
आपल्याकडील सरकार ट्रिलियन डॉलर्सच्या स्वप्नपूर्तीत गुंतलेले असताना तिकडे प्रगत देश कशा पद्धतीने विचार करताहेत हे पाहणे उद्बोधक ठरू शकते. पाच ट्रिलियन डॉलर्सची मर्यादा चीन, अमेरिकेने पूर्वीच पार केलेली असल्या कारणाने त्यांचा येथे विचार करण्याची गरज नाही, परंतु जर्मनी, जपानच्या अर्थव्यवस्था त्या मर्यादेच्या जवळ आहेत, तर ब्रिटन, फ्रान्सच्या भारताच्या बरोबरीच्या आहेत. इटली, कॅनडाच्या अर्थव्यवस्था उद्दिष्टांपासून फार दूर नाहीत, तरीही हे देश भारतासारखा विचार करत नाहीत हे विशेष. ते अर्थव्यवस्थेचा आकार वाढवण्यापेक्षा राहणीमान, लोकांच्या जगण्याचा स्तर उंचावण्याला प्राधान्य देतात हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे.
जीडीपीवरून देश अथवा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार कळतो, ते आर्थिक समृद्धीचे निदर्शक असत नाही. ते काही प्रमाणात दरडोई उत्पन्नावरून ठरते. महाराष्ट्र जीडीपीच्या आकारात अव्वल असला तरी सिक्कीम दरडोई उत्पन्नात अव्वल आणि महाराष्ट्र दहाव्या स्थानी आहे. तसे तर दरडोई उत्पन्न हेही लोकांच्या जगण्याची स्थिती सांगणारे खरे निदर्शक नाही. ती केवळ उत्पन्नाची सरासरी आहे. प्रत्येक व्यक्तीच्या वाटय़ाला तेवढे उत्पन्न येतेच असे नाही. लोकांच्या जगण्याच्या स्थितीची बऱ्यापैकी कल्पना मानव विकास, बहुयामी दारिद्रय़ व मानवी संपत्ती निर्देशांकावरून येते. त्यामुळे या निर्देशांकामध्ये महाराष्ट्र कुठे आहे, हे पाहणे अगत्याचे ठरते. मानव विकास निर्देशांकात 15 व्या बहुयामी दारिदय़ निर्देशांकात 19 व्या तर मानवी संपत्ती निर्देशांकात तो 12 व्या स्थानी आहे. राज्यातील 14.85 टक्के जनता बहुयामी दारिद्रय़ात जगत असल्याची आकडेवारी सांगते. राज्याच्या आजवरच्या विकासात राज्यातील जनता सहभागी होऊ शकलेली नाही, असाच याचा अर्थ होतो. मोफत व दर्जेदार शिक्षण, प्रशिक्षणातून तिला सक्षम बनवणे आवश्यक आहे.
मानव विकास निर्देशांकात, बहुयामी दारिद्रय़ निर्देशांकात सुधारणा होण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य सेवेच्या दर्जात सुधारणा होणे तेवढेच गरजेचे आहे. कारण रुग्णाच्या खासगी दवाखान्यातील उपचारामुळे कित्येक कुटुंबावर कर्जबाजारी होण्याची वेळ येतेय. ग्रामीण कर्जबाजारीपणाचे हेही एक कारण असल्याचे अनेक अभ्यासातून पुढे आले आहे. रुग्णाने पदरून केलेल्या खर्चामुळे ग्रामीण भागातील 6.2टक्के व शहरी भागातील 5 टक्के कुटुंबे दारिद्रय़ात ढकलली जातात. केरळ, ओडिशा ही लहान राज्ये जर आपल्या नागरिकांना उत्तम, कार्यक्षम सेवा देत असतील तर महाराष्ट्राला ते का अशक्य आहे? असा प्रश्न पडतो. सार्वजनिक आरोग्य सेवेच्या काही निकषात महाराष्ट्राची स्थिती उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहारपेक्षा वेगळी नाही. सामान्य नागरिकाला जीडीपी, विकास दराच्या आकडय़ांशी काही देणे-घेणे असत नाही. आपले दैनंदिन जगण्याचे प्रश्न सुटले का? किमानपक्षी ते सुलभ झाले का? यात त्याला स्वारस्य असते. आपल्याकडील राज्यकर्ते परकीय गुंतवणूक (FDI), औद्योगिक विकासात महाराष्ट्र अव्वल असल्याचे वारंवार सांगत असतात, परंतु तेथे अव्वल असताना मानव विकास व बहुयामी दारिद्रय़ निर्देशांकात जर राज्य तळाला असेल तर विकासाचे लाभ राज्यातील जनतेला मिळत नाहीत असाच त्याचा अर्थ होतो. राज्यातील जनतेला ते मिळावेत यासाठी मोफत, दर्जेदार, शिक्षण-प्रशिक्षण व आरोग्य सेवेच्या माध्यमातून तिला सक्षम, कुशल बनवणे आवश्यक आहे. नसता मग राज्याच्या जीडीपीचा आकार तर वाढला, परंतु लाभार्थी मात्र दुसरेच अशी अवस्था होऊ शकते. FDI बरोबर HDI ची काळजी घेतली तरच ‘महाराष्ट्र नंबर वन’ राहील, हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे.